लोगों को सस्ती रेत मुहैया कराने सरकार की नई योजना, तीन खदानें बढ़ाकर 200 करोड़ की कमाई
छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत की कीमतें नियंत्रित करने और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। कर्ज दबाव के बीच सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई खदानें खोलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले दो साल में रेत खदानों की संख्या तीन गुना बढ़ाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की आय सात गुना तक बढ़ जाएगी। फिलहाल जिन खदानों में अवैध उत्खनन होता है उन्हें भी सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा और ठेकेदारों से उपयुक्त शुल्क वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों को रेत मुफ्त में दी जाएगी।
रेत खदानों की संख्या बढ़ाकर 200 करोड़ कमाने का लक्ष्य
अभी राज्य को रेत और गौण खनिजों से सालाना करीब 30 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। सरकार इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। वर्तमान में 120 खदानें संचालित हो रही हैं और इन्हें दो साल में बढ़ाकर 400 तक करने का लक्ष्य है। खनिज साधन विभाग इन खदानों की पहचान और प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ा रहा है।
नई रेत नीति में औद्योगिक मॉडल पर फोकस
नई नीति के तहत खदानों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। विभाग का कहना है कि अगले दो महीनों में 120 से 150 खदानों का आवंटन पूरा कर दिया जाएगा और बाकी खदानें भी एक साल के भीतर नीलामी में दी जाएंगी। पहले पंचायतों के भरोसे चलने वाली खदानों से सरकार को कम आय होती थी और अवैध उत्खनन के आरोप लगते थे। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए रेत उत्खनन को औद्योगिक मॉडल पर लाने की तैयारी है। नदी और नालों में मशीनों से अधिकतम एक मीटर गहराई और दो मीटर चौड़ाई तक उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
अवैध उत्खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी
अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार रिवर्स ऑक्शन पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए सभी नीलामियां ऑनलाइन होंगी। खदानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, रेत परिवहन करने वाले वाहनों की डिजिटल निगरानी की जाएगी और नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई खदानें खुलने से रेत की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें नीचे आएंगी। रायपुर समेत कई जिलों में बढ़े दामों की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसे नई व्यवस्था सुधारने का दावा किया जा रहा है।
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