CG Press Conference New Rule: मीडिया संवाद के लिए छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था लागू: कलेक्टर हर महीने करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मीडिया संवाद को मजबूत और जनता तक सूचना के प्रवाह को तेज करने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की है। जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद यह नई व्यवस्था 26 नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और मीडिया के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए उठाया गया है।
कलेक्टरों और सचिवों के लिए संवाद अनिवार्य
इस नई व्यवस्था के तहत सभी जिला कलेक्टरों को महीने में कम से कम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, राज्य स्तर के सचिवों को भी तीन महीने में एक बार मीडिया के साथ संवाद (प्रेस वार्ता) करना आवश्यक होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को बिना किसी विलंब के तेजी से आम जनता तक पहुँचाना है।
सोशल मीडिया पर भी सक्रियता अनिवार्य
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, इस नई व्यवस्था में सोशल मीडिया की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। आदेश के अनुसार, राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स (X), फेसबुक और यूट्यूब पर रोजाना पोस्ट करना अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश जनता से सीधे जुड़ने और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सुनिश्चित करता है।
छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं की जानकारी तेजी से जनता तक पहुँचेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और मीडिया के साथ संवाद में उल्लेखनीय सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियमित मीडिया संवाद को अनिवार्य बनाया है।
फूड सेक्रेटरी ने सबसे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस
नई व्यवस्था लागू होने के तुरंत बाद फूड सेक्रेटरी रीना बाबा कंगाले ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत कर दी है। अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से मीडिया संवाद में शामिल होने से शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है। यह कदम जनसरोकार को प्रशासनिक प्राथमिकता में रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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