पान की दुकानों पर मिल रहा नशे का सामान, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने दिया सिर्फ 2 महीने बैन करने का फरमान
रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहला आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे से जुड़े सामान की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह रोक राजधानी के पान, चाय, किराना दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट में लागू होगी। हालांकि यह प्रतिबंध सिर्फ दो महीने के लिए तय किया गया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
युवाओं और नाबालिगों में बढ़ती लत बनी चिंता
पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने आदेश में साफ कहा है कि चाय, पान और किराने की दुकानों पर नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान खुलेआम बिक रहा है। यह सामान नाबालिगों और युवाओं को आसानी से मिल रहा है, जिससे उनमें नशे की आदत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि नशे से जुड़ी घटनाएं और अपराध भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।
सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं ये उत्पाद
रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे सामानों का इस्तेमाल चरस और गांजा जैसे नशे के लिए किया जाता है। इनमें टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मुताबिक ये पदार्थ शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
दो महीने की रोक पर उठे सवाल
आदेश के मुताबिक रायपुर नगरीय सीमा में इन नशे से जुड़े सामानों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। यह आदेश 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया और 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, अगर बीच में इसे वापस नहीं लिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ दो महीने की पाबंदी से नशे का कारोबार खत्म हो जाएगा। लोगों का कहना है कि अगर दो महीने बाद फिर से बिक्री शुरू हो गई तो इस आदेश का असर सीमित ही रह जाएगा।
भूपेश बघेल का सरकार पर हमला
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार अब यह मान रही है कि रायपुर में गांजा और चरस का सेवन बड़े स्तर पर हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन नशों की उपलब्धता रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के सामान पर रोक लगाना ऐसा है जैसे शराब रोकने के लिए गिलास की बिक्री बंद कर दी जाए। भूपेश बघेल ने मांग की कि अगर सरकार गंभीर है तो ऐसे आदेश स्थायी होने चाहिए, न कि सिर्फ दो महीने के लिए।
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