CG Legislative Assembly Monsoon Session 2026: आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, इन तीखे सवालों से गूंजेगा सदन, कांग्रेस की बड़ी तैयारी

CG Vidhan Sabha Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार आज से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अगुवाई में चलने वाला यह सत्र 17 जुलाई तक जारी रहेगा। इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित दिवंगत तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार का सत्र बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं।

मानसून सत्र में गूंजेंगे 996 सवाल, मंत्रियों से जवाब मांगेगी जनता के प्रतिनिधि

इस संक्षिप्त सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कुल 996 सवाल लगाए हैं। इन प्रश्नों में से 492 प्रश्न तारांकित श्रेणी के हैं जिन पर सदन में सीधे मंत्रियों से मौखिक सवाल पूछे जाएंगे और बहस होगी। बाकी बचे सवाल अतारांकित श्रेणी के हैं जिनका लिखित जवाब संबंधित विभागों द्वारा दिया जाएगा। इन सवालों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों, पेंडिंग योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज का ब्योरा मांगेंगे।

बी.एड. कॉलेजों और बस्तर यूनिवर्सिटी में खाली पदों पर लत्ता उसेंडी का तीखा सवाल

कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी ने उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभाग से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रदेश के किन जिलों में अब तक बी.एड. और डी.एड. कॉलेजों का संचालन नहीं हो रहा है और वहां ये कोर्स कब तक शुरू होंगे। इसके साथ ही उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में खाली पड़े शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या यूनिवर्सिटी में ऐसे विषयों के लिए भी प्रोफेसरों की भर्ती निकाली गई है जिनमें एक भी छात्र पंजीकृत नहीं है और क्या पहले हुई भर्तियों में किसी तरह की शिकायत मिली थी।

पुरातात्विक धरोहरों की अनदेखी और अस्पतालों में वित्तीय अनियमितता का मुद्दा

सत्र के दौरान कुरुद क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर प्रदेश में मौजूद पुरातात्विक संपत्तियों और ऐतिहासिक स्थलों के रख-रखाव में हो रही लापरवाही की तरफ संस्कृति मंत्री का ध्यान खींचेंगे। वहीं दूसरी तरफ जांजगीर-चांपा के विधायक ब्यास कश्यप जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में हुई आर्थिक गड़बड़ियों और धांधली की शिकायत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से जवाब तलब करेंगे। इन मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य और संस्कृति विभाग के मंत्रियों को सदन में कड़ी घेराबंदी का सामना करना पड़ सकता है।

अनुपूरक बजट की उम्मीद कम, विधायी कार्यों और सरकारी विधेयकों पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस सत्र के दौरान कई जरूरी विधायी कार्यों को निपटाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। शासकीय कामकाज के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों के मसौदे सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इस मानसून सत्र में सरकार की तरफ से कोई अनुपूरक बजट आने की संभावना बहुत कम है। सत्र के अंतिम दिन यानी 17 जुलाई को अशासकीय कामकाज के तहत विधायकों के निजी संकल्प और निजी विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

छवि में दी गई जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तारांकित प्रश्नोत्तरी दिनांक 13/07/2026 की शलाका का पूरा विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विधायकों के सवाल और संबंधित मंत्री

कानून-व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर 14 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को चौतरफा घेरने के लिए 14 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, नकटी इलाके में हुई तोड़फोड़ की घटना, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता में आ रही दिक्कतें, चरमराती शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। विपक्ष का मुख्य जोर इस बात पर रहेगा कि इन तमाम संवेदनशील मामलों पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली की समस्या और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों पर समीक्षा

राज्य में मानसून के सक्रिय होने के कारण कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए जलभराव, नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों पर भी सदन में चर्चा होना तय है। ग्रामीण इलाकों के विधायक अपने क्षेत्रों में खराब सड़कों, बिजली कटौती और खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। सत्ता पक्ष जहां सरकार की नीतियों और त्वरित फैसलों का बचाव करेगा, वहीं विपक्ष के तीखे तेवरों से सदन का तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है।

Also Read: 130th Constitutional Amendment Bill: 30 दिन की जेल और कुर्सी साफ! जानिए क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसका राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्रियों पर भी पड़ेगा असर

दक्षिण कोसल का Whatsapp Group ज्वाइन करे