Krishak Unnati Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार की नई फसल योजना शुरू, धान के फसल के बदले किसानों को दे रही 15 हजार रूपये! जानें पूरी प्रक्रिया
Krishak Unnati Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को पारंपरिक धान की खेती से हटकर अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत खरीफ 2026 सीजन में जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास की खेती करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से प्रति एकड़ पंद्रह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो किसान पहले से इन वैकल्पिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ दस हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
भटगांव अंचल में काले चावल की जैविक खेती का मॉडल
Bhatgaon Black Rice Farming CG News: पारंपरिक धान की फसल पर किसानों की निर्भरता कम करने और उनकी आय कई गुना बढ़ाने के उद्देश्य से भटगांव क्षेत्र में फसल विविधीकरण का एक नया मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस इलाके में औषधीय गुणों से भरपूर काले चावल की जैविक खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दानसरा गांव पहुंचकर कुरो किस्म के काले चावल के खेतों का निरीक्षण किया और स्थानीय किसानों से फसल उत्पादन तथा बाजार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
काले चावल की खेती पर मिल रहा प्रीमियम भाव
Krishak Unnati Yojana Subsidy Rules: कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भटगांव क्षेत्र के लगभग दो सौ किसान तीन सौ चालीस एकड़ भूमि पर जैविक विधि से काले चावल की खेती कर रहे हैं। अपनी उपज की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए किसानों ने एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इस समझौते के तहत किसानों को उनकी फसल के लिए प्रति क्विंटल पच्चीस हजार से पैंतीस हजार रुपये तक की प्रीमियम कीमत मिल रही है। किसान मनोज कुमार साहू ने बताया कि प्रति एकड़ करीब पंद्रह क्विंटल पैदावार की संभावना है।
योजना का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
CG Collector Padmini Bhoi Sahu Visit: इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। किसानों का इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल और एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। पंद्रह हजार रुपये की सब्सिडी पाने के लिए यह जरूरी है कि किसान ने खरीफ सीजन में धान के बजाय अन्य वैकल्पिक फसल उगाई हो और उसका पूरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज हो। इसके अलावा किसान के खेत में पिछले सीजन की गिरदावरी का रिकॉर्ड होना भी अनिवार्य किया गया है।
आगामी सीजन में एक हजार हेक्टेयर का रखा गया लक्ष्य
CG Agriculture Department New Guidelines 2026: प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के दायरे को सीमित कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को हरसंभव तकनीकी सहायता प्रदान करें। शासन की इस योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों के पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य आगामी खरीफ सीजन तक इस खेती के दायरे को बढ़ाकर एक हजार हेक्टेयर तक करने का है।
स्कूली छात्रों को मिल रहा मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का प्रशिक्षण
फसल विविधीकरण और कृषि विकास के इन प्रयासों के बीच मुड़ियाडीह स्थित स्कूल में पीएम श्री योजना के तहत स्थापित मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कृषि संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी परीक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्र मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति जागरूक हो सकें और स्थानीय स्तर पर मिट्टी की जांच प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दे सकें।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रशासन की विशेष पहल
राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन का मुख्य लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती के चक्र से बाहर निकालकर आधुनिक और लाभकारी खेती की तरफ ले जाना है। इन तमाम योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, ताकि खेती को घाटे का सौदा न मानकर एक लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके। विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मैदानी स्तर पर किसानों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं की पूरी जानकारी दें।
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