D.Ed Candidates Protest: डीएड और CAF अभ्यर्थियों की फीकी रही दिवाली, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली नौकरी, 326 दिनों से धरने पर बैठे युवा
Raipur Tuta Strike DEd CAF News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएड और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी सीएएफ अभ्यर्थियों की दीपावली इस वर्ष भी पूरी तरह फीकी रही। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने और पुलिस विभाग में सेवा देने का सपना संजोए सैकड़ों युवा पिछले कई महीनों से अपनी नियुक्ति का रास्ता तलाश रहे हैं। त्योहार के पावन मौके पर जहां लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं ये अभ्यर्थी नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर बैठकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने को मजबूर रहे।
तीन सौ छब्बीस दिनों से जारी है डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन
CG Assistant Teacher Recruitment Update: डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आंदोलन रायपुर के तूता मैदान पर बीते तीन सौ छब्बीस दिनों से लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि वे प्राथमिक स्कूलों में 2300 रिक्त सहायक शिक्षक पदों पर तुरंत नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य का शिक्षा विभाग प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए।
सात साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे सीएएफ के 417 युवा
CG CAF Waiting List Student Protests: दूसरी ओर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 417 अभ्यर्थी भी पिछले कई सालों से अपनी नियुक्ति के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 में सीएएफ के 1786 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 417 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। अभ्यर्थियों का दावा है कि वर्तमान में सीएएफ में 3 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, फिर भी सात साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है।
आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव झेल रहे अभ्यर्थी
DEd Candidate Strike Raipur Tuta Ground: लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के कारण अभ्यर्थियों को भारी आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। कई युवा अपने घर-परिवार से दूर किराए के मकानों में रहकर आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार मांग करने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने से युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दोनों समूहों का एक ही सवाल है कि आखिर उनकी सालों की मेहनत और लगन का फल उन्हें कब मिलेगा और शासन कब उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा।
