CG RTE Admission New Rule: छत्तीसगढ़ में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया हुई आसान, सरकार ने हटाई ये कड़ी शर्त, अब ऐसे मिलेगा प्रवेश
CG RTE Admission New Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि अब पड़ोस की निर्धारित दूरी को एडमिशन के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे केवल प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। सरकार के इस कदम से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।
दूरी की शर्त खत्म, अब यह बनेगी प्राथमिकता
RTE Rules Changed in Chhattisgarh: स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने पर जोर दिया गया है। विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नौ की धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। अब बच्चों के प्रवेश के लिए दूरी कोई रुकावट नहीं बनेगी।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक किलोमीटर का दायरा
Free School Admission CG 2026: नए नियमों के मुताबिक कक्षा पहली से पांचवीं तक के स्कूलों के मामले में शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी।
खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित भौगोलिक दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और आरटीई के तहत आरक्षित पच्चीस प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी आसानी से प्रवेश दिया जा सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से किसी भी स्थिति में सीटें खाली नहीं रहेंगी और इसके लिए हर बार सक्षम अधिकारी से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लागू हुई व्यवस्था
यह नई व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का आरटीई के तहत शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना है, ताकि इस योजना को एक प्रभावी राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।
कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी
राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके जिलों में नए नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो और पात्र बच्चों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
