
CG IAS Transfer 2026: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के विभिन्न विभागों में तबादलों का सिलसिला पूरा होने के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले करने जा रही है। प्रशासनिक गलियारों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 1 से 2 हफ्तों के भीतर तबादलों की सूची जारी होने की पूरी संभावना है। इस संभावित फेरबदल में राजधानी रायपुर समेत लगभग 10 जिलों के जिला कलेक्टरों के चेहरे बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं।
मंत्रालय स्तर पर कलेक्टरों की सूची लगभग तैयार
Raipur Collector Gaurav Singh Transfer News: दीपावली के त्योहार से पहले प्रदेशभर में स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर खनिज, वाणिज्य और राज्य जीएसटी जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। अब शासन स्तर पर जिला कलेक्टरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा पूरी कर ली गई है। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कलेक्टरों के तबादले की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और इस पर शीर्ष स्तर से अंतिम मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। मुहर लगते ही नई तबादला सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।
एक ही जिले में जमे अफसरों का हटना तय
संभावित प्रशासनिक फेरबदल के दायरे में वे अधिकारी सबसे पहले आ रहे हैं जो काफी लंबे समय से एक ही जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमों और प्रशासनिक परंपरा के अनुसार लंबे समय से एक स्थान पर जमे अफसरों का तबादला होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ जिलों के कलेक्टरों की कार्यशैली और मैदानी स्तर पर मिल रही शिकायतों को भी इस फेरबदल का मुख्य आधार बनाया गया है। सरकार प्रशासनिक कसावट लाने के लिए इन बदलावों को जल्द अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है।
खराब सड़कों और जनशिकायतों के बाद सरकार का एक्शन
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरी प्रशासनिक कवायद सरकार की साख और छवि को सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खराब सड़कों और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता की ओर से लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। सरकार का मानना है कि इन कमियों के कारण प्रशासनिक मशीनरी की कार्यशैली प्रभावित हुई है। इस सूची में सरगुजा, बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर और जशपुर समेत कई अन्य जिले भी शामिल बताए जा रहे हैं।
जनता से जुड़े फ्रेंडली अफसरों को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी
आगामी तबादला सूची में उन अधिकारियों को ज्यादा तरजीह मिलने की संभावना है जो मैदानी स्तर पर सक्रिय रहते हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ रखते हैं। जन-सरोकार से जुड़े और सरल कार्यशैली वाले अफसरों को अहम जिलों की कमान सौंपी जा सकती है। कलेक्टरों के अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भी फेरबदल किए जाने की पूरी संभावना है।
तबादलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार
प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसफर उद्योग बनकर रह गई है और मंत्रियों के स्तर पर मनचाहे तबादले किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया नियमित कदम है, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।



