CG Tehsildar Strike 2026: धान खरीदी से पहले 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार, किसानों की समस्याओं को लेकर संघ की 14 प्रमुख मांगें
रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी से पहले किसानों को हो रही तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों को लेकर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 13 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर यह निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में राजस्व अधिकारी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
CG Paddy Procurement: संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे के मुताबिक, डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन और किसान पंजीयन से जुड़ी तकनीकी खामियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। राजस्व अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद पोर्टल में संशोधन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने और पटवारियों की हड़ताल के कारण कई प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं हो पा रहा है।
धान रकबा में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक का अंतर
Paddy Area Survey: संघ ने अपने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया है। वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे और डिजिटल पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर होने से किसानों के पंजीयन और धान विक्रय में दिक्कतें आ सकती हैं।
संघ ने इस विसंगति की विस्तृत जांच कराने और वास्तविक स्थिति के अनुसार पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में आवश्यक सुधार करने की मांग की है। उसका कहना है कि समय रहते गड़बड़ियां दूर नहीं हुईं तो किसान धान बेचने से प्रभावित हो सकते हैं।
संघ की 14 प्रमुख मांगें
CG Tehsildar Association: छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए शासन के सामने 14 प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें डिजिटल सर्वे में सुधार से लेकर किसान पंजीयन और तकनीकी जिम्मेदारी तय करने तक के मुद्दे शामिल हैं।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुधार: DCS में गलत दर्ज फसल और रकबे को संशोधित करने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- पीवी ऐप की खामियां दूर हों: सर्वे रिजेक्शन, बार-बार पुनः सर्वे और अन्य तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
- एग्रीस्टैक के लंबित प्रकरणों का निराकरण: किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन के लंबित मामलों को जल्द पूरा किया जाए। विभिन्न पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
- धान रकबा की विसंगतियों में संशोधन: वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अंतर को दूर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान धान विक्रय से वंचित न हों।
- 33 जिलों में रकबे के अंतर की जांच: लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर के प्रारंभिक अंतर की विस्तृत जांच कर वास्तविक स्थिति के अनुसार आंकड़ों में सुधार किया जाए।
- पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था: DCS, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन और अन्य राजस्व कार्यों के अनुमोदन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।
- सर्वेयरों का लंबित भुगतान: डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी ऐप के माध्यम से काम करने वाले सर्वेयरों का बकाया पारिश्रमिक जारी किया जाए।
- ‘Unable to Survey’ खसरों का समाधान: भौगोलिक और व्यावहारिक कारणों से जिन खसरों का सर्वे नहीं हो सका है, उनके लिए उचित विकल्प बनाया जाए। बार-बार पुनः सर्वे के अव्यावहारिक निर्देशों से राहत दी जाए।
- सर्वर और पोर्टल की समस्याओं का निराकरण: डेटा अपलोड, डेटा फेच और अनुमोदन में होने वाली देरी दूर करने के लिए तकनीकी व्यवस्था मजबूत की जाए।
- धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन की समस्याएं दूर हों: किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और संशोधन से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समय रहते निराकरण किया जाए।
- राजस्व अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन: तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर राजस्व न्यायालयीन कार्यों के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का भी भार है। ऐसे में समयबद्ध काम के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं दी जाएं।
- शिकायतों के निराकरण की व्यावहारिक व्यवस्था: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों। तकनीकी सुविधाओं के अभाव में स्थानीय स्तर पर हल नहीं होने वाले मामलों के निराकरण की उच्चस्तरीय व्यवस्था की जाए।
- तकनीकी संशोधन के अधिकार: DCS, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक सहित विभिन्न पोर्टलों की त्रुटियां सुधारने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर जरूरी तकनीकी अधिकार दिए जाएं।
- तकनीकी खामियों की जिम्मेदारी तय हो: शासन स्तर पर संचालित डिजिटल प्रणालियों की तकनीकी विसंगतियों के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाए। उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया जाए।
13 नवंबर को संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होंगे राजस्व अधिकारी
संघ के प्रांतीय निर्णय के अनुसार 13 नवंबर को प्रदेश के सभी संभागों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान वे अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर किसानों की समस्याओं को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे।
संघ के प्रांतीय और जिला पदाधिकारी तथा सदस्य मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित संभागायुक्त एवं कलेक्टर को सौंपेंगे। संघ का उद्देश्य किसानों को धान खरीदी के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों से बचाने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कदम उठवाना है।
पहले भी शासन को भेज चुके हैं पत्र
संघ के अनुसार, किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए पहले भी शासन को पत्र भेजे जा चुके हैं। 28 सितंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजकर आवश्यक पहल की मांग की गई थी।
इसके अलावा 12 नवंबर को भी संघ ने विस्तृत पत्र भेजकर वर्तमान परिस्थितियों और 13 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश के निर्णय से शासन को अवगत कराया है।
व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, किसानों के हित में सामूहिक अवकाश
प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने स्पष्ट किया कि यह सामूहिक अवकाश तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की व्यक्तिगत या सेवागत मांगों को लेकर नहीं है। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करना है।
उन्होंने कहा कि आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और डिजिटल प्रणालियों की तकनीकी खामियों को समय रहते दूर करना जरूरी है। संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान करने की मांग की है।
साथ ही संघ ने किसानों से शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है।
