
CG Assembly Winter Session 2026: छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के आगामी 17वें सत्र यानी शीतकालीन सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय के सचिव दिनेश शर्मा की ओर से इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार यह महत्वपूर्ण सत्र 14 दिसंबर 2026, सोमवार से प्रारंभ होकर 17 दिसंबर 2026, गुरुवार तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कुल 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
शीतकालीन सत्र में वित्तीय और शासकीय कार्यों का संपादन
CG Vidhan Sabha 17th Session Date: विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक 4 दिवसीय इस सत्र के दौरान राज्य के वित्तीय कार्यों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कामकाज संपादित किए जाएंगे। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों से जुड़े जरूरी प्रस्ताव और अनुपूरक बजट से संबंधित विषय सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर सत्र के सुचारू संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार
CG Vidhan Sabha Session News:शीतकालीन सत्र के दौरान जहां सत्ता पक्ष सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय उपलब्धियों को सदन के सामने रखेगा, वहीं मुख्य विपक्षी दल को भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में धान खरीदी, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने की संभावना है।

जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
Chhattisgarh Legislative Assembly Notification: 4 दिनों के इस संक्षिप्त सत्र में राज्य की जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे, सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन और विभागीय कामकाज प्रमुख रूप से चर्चा का केंद्र बनेंगे। विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्नकाल के माध्यम से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है।
सचिवालय की आगामी कार्यसूची पर टिकी रहेंगी नजरें
फिलहाल विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों, शासकीय संकल्पों और अन्य विषयों का विस्तृत एजेंडा सामने नहीं आया है। अब सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की नजरें विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी होने वाली विस्तृत कार्यसूची पर टिकी हुई हैं। कार्यसूची जारी होने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा कि 14 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में किन प्रमुख विषयों पर फैसले लिए जाएंगे।



