CG Tuhar Token App Dhan Kharidi: कम धान बेचने पर भी लैप्स नहीं होगा रकबा, फिर ले सकेंगे टोकन, जानिए टोकन और बोनस के नियम
Tuhar Token App CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए हैं। अब किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए सोसायटियों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से किसान घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल व्यवस्था किसानों का समय बचाने के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है।
‘तुंहर टोकन’ एप से घर बैठे मिल रहा टोकन
CG Paddy Procurement 2026 Rules: राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिए प्रदेश के किसान चौबीस घंटे कभी भी अपने धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं। इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने से किसानों को बार-बार सहकारी समितियों या सोसायटियों के चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बच रहे हैं।
जोत के आधार पर तय किए गए हैं टोकन
Krishak Unnati Yojana New Guidelines: किसानों के भूमि रकबे और जोत के अनुसार टोकन की संख्या निर्धारित की गई है। व्यवस्था के मुताबिक दो एकड़ तक की कृषि भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों को एक टोकन दिया जाएगा। वहीं दो एकड़ से अधिक और दस एकड़ तक के किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा दस एकड़ से अधिक रकबे वाले बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि सभी किसान अपनी उपज सुगमता से बेच सकें।
कम धान बेचने पर भी नहीं होगा रकबा लैप्स
Mobile App For Paddy Token CG: नई व्यवस्था के तहत किसानों को यह बड़ी राहत दी गई है कि यदि वे किसी टोकन पर अपनी पूरी पात्र मात्रा का धान नहीं बेच पाते हैं, तो उनका शेष रकबा या पात्रता समाप्त नहीं होगी। किसान अपनी आवश्यकता और फसल की कटाई के हिसाब से शेष बची हुई मात्रा का धान दूसरे या तीसरे टोकन के जरिए आसानी से बेच सकेंगे। इस लचीली प्रक्रिया से किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी तरह की जल्दबाजी या दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्य बाध्यता खत्म
CG Dhan Kharidi New System: राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए उपार्जन केंद्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की पूर्व की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब किसान अपनी जरूरत और उपज के मुताबिक ही धान बेच सकेंगे। यदि कोई किसान निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे बेची गई मात्रा का समर्थन मूल्य और शेष बची हुई मात्रा पर ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत अंतर राशि यानी बोनस का पूरा लाभ मिलेगा।
समितियों के चक्कर काटने से मिली बड़ी राहत
शासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से अन्नदाताओं को धान खरीदी के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से बड़ी राहत मिली है। डिजिटल टोकन प्रणाली और लचीले नियमों के चलते इस वर्ष धान खरीदी का पूरा सीजन किसानों के लिए बेहद सरल और सुविधाजनक हो गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी प्रशासनिक उलझन के अपनी मेहनत की फसल का पूरा दाम प्राप्त कर सके।
