CG Anganwadi Workers Protest: छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, शासकीय दर्जा और 30 हजार मानदेय और 5G फोन की मांग, इस दिन से बड़े आंदोलन का ऐलान
CG Anganwadi Mahandolan 2026: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिला एवं बाल विकास व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर चुकी हैं। लंबे समय से लंबित अपनी मांगों पर शासन की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के नेतृत्व में धमतरी जिले की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
शासकीय दर्जा और 30 हजार मानदेय की प्रमुख मांग
CG Anganwadi Workers Protest: संघ की जिलाध्यक्ष रेवती वत्सल, उपाध्यक्ष केकती साहू, सचिव मीना विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष वेदिका देवांगन ने बताया कि वर्षों तक निस्वार्थ सेवा देने के बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है। संगठन ने मांग की है कि उन्हें नियमित कर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक गुजर-बसर के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए।
रिटायरमेंट पर 10 लाख और प्रमोशन में छूट की मांग
ज्ञापन के माध्यम से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। संघ की मांग है कि सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्त होने पर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि दी जाए। इसके अलावा राज्य में रिक्त पड़े 200 से अधिक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के पदों पर आयु सीमा में छूट देकर 50 प्रतिशत पदों पर कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा सीधी पदोन्नति दी जाए तथा सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता बनाया जाए।
डिजिटल कामों के बोझ के विरोध में 5G फोन की मांग
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण ट्रैकर जैसे विभिन्न ऐप्स के जरिए उन पर ऑनलाइन कार्यों का लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते। संघ ने सुगमता से काम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G स्मार्टफोन और इंटरनेट भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये महीना देने की मांग की है। साथ ही मुनगा ऐप को तुरंत बंद करने और महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है।
17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन
प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने साफ कर दिया है कि यदि तय समय के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर असर
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस संभावित आंदोलन से मैदानी स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के संचालन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। पोषाहार वितरण, टीकाकरण और स्वास्थ्य सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों और शासन स्तर पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, ताकि समय रहते इस विवाद का कोई समाधान निकाला जा सके।
