Ayushman Bharat Scheme Update: छत्तीसगढ़ के मरीजों को बड़ा झटका, निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से बंद होगा 112 बीमारियों का इलाज, जानिए क्या है नई व्यवस्था
Ayushman Bharat Scheme Update: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब देश के निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निजी अस्पतालों की सूची से इन बीमारियों के पैकेज हटाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इन सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेगी।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स की पुष्टि
Ayushman Bharat Private Hospital Packages: एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के दायरे से 112 तरह के बीमारी पैकेज पूरी तरह हटा दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों के मामले में यह व्यवस्था पूरी तरह यथावत रहेगी और वहां किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।
सरकारी अस्पतालों के लिए जोड़े गए नए पैकेज
NHA New Guidelines 2026: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इस नए आदेश के अनुसार पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित किए गए थे। अब इस सूची में 89 नए पैकेज और जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कुल पैकेजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना और वहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इन सामान्य और गंभीर बीमारियों पर पड़ेगा असर
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: निजी अस्पतालों की सूची से हटाए गए पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर प्रकार की बीमारियां शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हड्डियों के फ्रैक्चर का इलाज, लिवर से जुड़े रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार शामिल हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी अब निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत नहीं मिल सकेंगे।
एक दिसंबर तक नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने देश के सभी राज्यों के संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इस तय समयसीमा के बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों की यह नई सूची प्रभावी हो जाएगी और इसी के आधार पर क्लेम स्वीकार किए जाएंगे।
फर्जी क्लेम और अनियमितताओं के कारण लिया फैसला
आयुष्मान योजना के अंतर्गत कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को बेवजह भर्ती करने, जबरन इलाज चलाने, योजना के नियमों की अनदेखी करने और फर्जी क्लेम उठाने जैसी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके अलावा निगरानी तंत्र में कमियों और नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर समय पर कड़ी कार्रवाई न होने के कारण व्यवस्था में यह बड़ा संशोधन किया गया है ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
सरकारी अस्पतालों पर बढ़ जाएगी मरीजों की निर्भरता
ज्ञात हो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के पात्र गरीब परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाता है। अब 112 प्रकार के बीमारी पैकेज निजी अस्पतालों से हटाए जाने के बाद मरीजों को अपने उपचार के लिए काफी हद तक सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दबाव भी बढ़ सकता है।
