
Chhattisgarh Cement Price Hike: छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने अपना घर बनाने का सपना देखने वाले आम लोगों के साथ ही बिल्डरों और ठेकेदारों की भी चिंता बढ़ा दी है। राज्य में बीते तीन से चार महीनों के दौरान सीमेंट की एक बोरी के दाम में करीब 80 रुपये तक की वृद्धि हो चुकी है। कंपनियों ने कीमतों में एकमुश्त बढ़ोतरी करने के बजाय अलग-अलग चरणों में धीरे-धीरे दाम बढ़ाए हैं। अब दिवाली के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आने के बीच सीमेंट महंगी होने से लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ने लगा है।
नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत में भी भारी उछाल
CG Cement Rate Today 2026: खुदरा बाजार के साथ ही बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट के दाम भी तेजी से ऊपर गए हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार खुदरा बाजार में पिछले तीन से चार महीनों में प्रति बोरी 80 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को सीधे सप्लाई किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत भी एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी बढ़ा दी गई है, जिससे निर्माण क्षेत्र में भारी दबाव बन गया है।
चरणबद्ध तरीके से बढ़ाए गए सीमेंट के दाम
Cement Price Increase Chhattisgarh: सीमेंट कंपनियों की इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर अब स्थानीय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। अलग-अलग कंपनियों ने अपने ब्रांड की सीमेंट के दाम में अपने स्तर पर इजाफा किया है। खास बात यह रही कि कीमतों में यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं की गई, बल्कि अलग-अलग समय पर थोड़ी-थोड़ी राशि बढ़ाई गई। इस रणनीति के चलते बाजार में सीमेंट के दाम लगातार ऊपर चढ़ते चले गए और अब निर्माण सीजन शुरू होते ही ग्राहकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ रहा है।
ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के दाम में बड़ा अंतर
CG Construction Cost Hike: छत्तीसगढ़ के निर्माण बाजार में ओपीसी और पीपीसी श्रेणी की सीमेंट की कीमतों में भी काफी अंतर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में ओपीसी सीमेंट, सामान्य पीपीसी सीमेंट के मुकाबले करीब 80 रुपये प्रति बोरी अधिक महंगी बिक रही है।चूंकि बड़े ढांचागत और सरकारी निर्माण कार्यों में मजबूती के लिए ओपीसी सीमेंट का उपयोग अनिवार्य होता है, इसलिए इस श्रेणी की कीमतों में उछाल आने से निर्माण लागत में सीधा इजाफा हो रहा है।
पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा महंगी
CG Contractors Protest Cement Rate: सबसे हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल है और यहां देश की कुल जरूरत का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके बावजूद प्रदेश के स्थानीय उपभोक्ताओं को पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में सीमेंट करीब 25 रुपये और महाराष्ट्र के मुकाबले लगभग 40 रुपये प्रति बोरी अधिक महंगी बिक रही है।
सरकारी निर्माण परियोजनाओं का बजट बिगड़ने की आशंका
सीमेंट के दाम बढ़ने का असर केवल निजी मकान निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की बड़ी सरकारी परियोजनाओं की लागत भी इससे प्रभावित हो रही है। ठेकेदारों का कहना है कि प्रदेश में सड़क, पुल और सरकारी भवन निर्माण से जुड़े करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक के कार्यों पर इस महंगाई का सीधा असर पड़ सकता है। यदि कीमतों में इसी तरह वृद्धि जारी रही, तो तय बजट में काम पूरा करना निर्माण एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा।
सीमेंट कंपनियों पर कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी का आरोप
निर्माण जगत से जुड़े बिल्डरों और ठेकेदारों ने सीमेंट उत्पादक कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कंपनियां बाजार में कार्टेल बनाकर कृत्रिम रूप से दाम बढ़ा रही हैं और अनुचित मुनाफाखोरी कर रही हैं। हालांकि कंपनियों के खिलाफ लगाए गए कार्टेल और आपसी मिलीभगत के इन आरोपों की अभी प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र जांच और पुष्टि होना बाकी है।
सीमित बजट में घर बनाने वाले परिवारों की बढ़ी मुश्किल
सीमेंट किसी भी मकान निर्माण की सबसे बुनियादी और अनिवार्य सामग्री है। ऐसे में इसकी कीमत में प्रति बोरी कुछ रुपये की बढ़ोतरी भी पूरे मकान के कुल बजट को कई हजार रुपये तक बढ़ा देती है। विशेष रूप से उन मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, जो सीमित बचत या कर्ज लेकर अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रशासन की निगरानी और हस्तक्षेप पर टिकी निगाहें
सीमेंट की कीमतों में हो रही इस अनियंत्रित बढ़ोतरी के बीच अब सरकार और संबंधित नियामक एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आम जनता और निर्माण संगठन यह उम्मीद कर रहे हैं कि शासन इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की जांच कराएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों से कोई राहत मिलती है या नहीं।



