हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में बंद रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

सोचिए, अदालत आपको निर्दोष मानकर बरी कर दे और घर जाने का आदेश भी जारी कर दे, लेकिन जेल प्रशासन तक उस फैसले की जानकारी ही न पहुंचे। आप हर दिन रिहाई का इंतजार करते रहें, मगर जेल का दरवाजा न खुले। छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद उन्हें 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

21 साल की उम्र में हत्या के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

देवीलाल गोंड छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हांडीटोला के निवासी हैं। उन्हें 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को पूरी तरह निरस्त कर दिया। अदालत ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया।

हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी जेल में बंद रहे देवीलाल

हैरानी की बात यह थी कि हाईकोर्ट से बरी होने का आदेश जारी होने के बावजूद जेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली। कानूनी रूप से देवीलाल 20 जनवरी 2018 को ही बरी हो चुके थे, लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया और वे लगातार कैद में रहे।

जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल और 18 जून 2018 को विधिक सहायता पैनल के संबंधित अधिवक्ता से अपील की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि, इन पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। नतीजतन, हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी और देवीलाल की रिहाई वर्षों तक अटकी रही।

7 साल बाद रिकॉर्ड की जांच में सामने आया रिहाई का आदेश

केंद्रीय जेल में बंद दोषियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान 15 मई 2025 को देवीलाल की रिहाई का आदेश सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया।

इस तरह हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी देवीलाल को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने पड़े। उनकी रिहाई किसी नियमित सूचना प्रक्रिया से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की जांच के दौरान आदेश सामने आने के बाद संभव हो सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, सरकार को 30 लाख देने का आदेश

देवीलाल ने अधिवक्ता अभिभव श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। 16 नवंबर को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की विफलता माना। अदालत के अनुसार, हाईकोर्ट, जेल प्रशासन और संबंधित विधिक सहायता व्यवस्था के बीच सूचना का आदान-प्रदान नहीं होने से एक व्यक्ति को बरी होने के बाद भी वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि गिरफ्तारी के समय देवीलाल की उम्र महज 21 वर्ष थी और जेल से रिहाई के समय वे 35 वर्ष के हो चुके थे। इस दौरान उनकी युवावस्था के महत्वपूर्ण साल जेल में बीत गए। अदालत ने माना कि इससे उनकी आजीविका, कमाई, शिक्षा और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को अपूरणीय नुकसान पहुंचा।

30 लाख रुपये का मुआवजा कैसे दिया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस राशि के इस्तेमाल और सुरक्षित रखने के लिए भी व्यवस्था तय की है।

  • 5 लाख रुपये: देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।
  • 25 लाख रुपये: ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखे जाएंगे।
  • मासिक ब्याज: एफडी से मिलने वाला ब्याज हर महीने उनके खाते में जमा होगा।
  • मूलधन निकालने की शर्त: एफडी का मूलधन निकालने या समय से पहले एफडी तुड़वाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति जरूरी होगी।
  • पहले दिए गए 2 लाख रुपये: हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले मिली राशि का समायोजन कुल मुआवजे में किया जाएगा।

देशभर के हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की व्यवस्था का हवाला देते हुए देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे अदालतों, जेलों, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करें।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को अदालत से बरी होने या सजा पूरी होने के बाद तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से एक दिन भी अतिरिक्त जेल में न रहना पड़े। इससे रिहाई के आदेश समय पर संबंधित जेल प्रशासन तक पहुंच सकेंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिलेगी।

क्या 30 लाख रुपये लौटाएंगे जिंदगी के वे 7 साल?

देवीलाल गोंड को अब 30 लाख रुपये का मुआवजा जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रकम उनकी जिंदगी के वे 7 साल वापस ला सकती है? क्या वह समय लौट सकता है, जब वे अपने परिवार के साथ रह सकते थे, आजीविका कमा सकते थे और अपने भविष्य के लिए फैसले ले सकते थे?

यह मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई में हुई देरी तक सीमित नहीं है। यह अदालतों, जेल प्रशासन और विधिक सहायता व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत को भी सामने लाता है। एक आदेश की जानकारी समय पर जेल तक नहीं पहुंचने के कारण देवीलाल को वर्षों तक कैद में रहना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुआवजे के साथ-साथ पूरी व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। अदालतों के आदेशों और जेल प्रशासन के रिकॉर्ड के बीच समय पर तालमेल होना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को बरी होने के बाद भी अपनी आजादी के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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