
Mukhyamantri Swavlamban Yojana CG: सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना होता है। लेकिन जब इन योजनाओं की पात्रता शर्तें ही किसी गरीब व्यक्ति की आजीविका के रास्ते में दीवार बन जाएं, तो मामला न्याय की चौखट तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन की मांग कर रहे एक साइकिल मैकेनिक को नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ता के लिए दुकान आवंटित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
दुकान आवंटन के लिए भटक रहा था साइकिल मिस्त्री
CG High Court Verdict: डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5, इंदिरा नगर करबला चौक निवासी सतीश बिरहा ने इस अन्याय के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। वे वर्ष 2012-13 से एक स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का कार्य करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। जिस स्थान पर वे वर्षों से अपनी दुकान लगा रहे थे, ठीक उसके पीछे नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया था, जिसमें से एक दुकान उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए मांगी थी।
नगर पालिका ने उम्र का हवाला देकर किया अपात्र
Dongargarh Cycle Mechanic News: याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने और सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने के बजाय गुपचुप तरीके से अन्य लोगों को दुकानें देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अधिकारियों को कई बार आवेदन देने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसलिए नियमों के तहत वे दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं।
योजनाओं का उद्देश्य आजीविका को बढ़ावा देना है
CG High Court On Livelihood Rights: मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी योजना का मूल उद्देश्य आम लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि तकनीकी शर्तों के जरिए उनके रोजगार को बाधित करना।
45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने का निर्देश
हाईकोर्ट ने उम्र आधारित प्रतिबंधों की तार्किकता पर विचार करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता योजना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है, तो केवल आयु सीमा पार करने के आधार पर उसे दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है। अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर सतीश बिरहा को उम्र की शर्त में छूट देते हुए एक उपयुक्त खाली दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि यह विशेष राहत केवल याचिकाकर्ता के मामले तक ही सीमित रहेगी।



