
रायपुर CG Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्तावों को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय संयुक्त बजट चर्चा का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2026 तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सभी विभागों को वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान के प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक वित्त विभाग को भेजने होंगे। प्रस्तावों की हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी जमा करने के साथ IFMIS पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करना भी अनिवार्य किया गया है।
21 से 30 दिसंबर तक होगी विभागवार बजट चर्चा
Budget Meeting Schedule: वित्त विभाग ने अलग-अलग तारीखों में विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा का कार्यक्रम तय किया है। यह बैठकें मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होंगी।
| तारीख | चर्चा में शामिल विभाग |
|---|---|
| 21 दिसंबर | सुशासन एवं अभिसरण, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत एवं निवारण, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि और पशुपालन सहित अन्य विभाग |
| 22 दिसंबर | सहकारिता, परिवहन, संसदीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज साधन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास |
| 23 दिसंबर | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, श्रम, विधि एवं विधायी कार्य, ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्कूल शिक्षा |
| 24 दिसंबर | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विमानन, जीएसटी, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जेल और गृह |
| 28 दिसंबर | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 29 दिसंबर | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी और ऊर्जा |
| 30 दिसंबर | जनसंपर्क और वित्त विभाग |
वन विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा 29 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित की गई है।
योजनाओं की उपलब्धियों और खर्च का देना होगा पूरा ब्योरा
वित्त विभाग ने बजट चर्चा से पहले सभी विभागों को विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वर्ष 2026-27 में शामिल प्रमुख योजनाओं और कार्यों की प्रगति, पिछले दो वर्षों में किए गए सुधार तथा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सुधारों का विवरण देना होगा।
इसके अलावा विभागों से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक व्यय, वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान और नवंबर 2026 तक हुए खर्च की योजनावार एवं स्रोतवार जानकारी मांगी गई है।
विभागों को नई योजनाओं और नए कार्यों के प्रस्ताव अपनी प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही नए पदों के सृजन, भर्ती की सहमति, दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति, नए वाहनों की खरीद और वाहन किराये से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी।
विभागों को हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा उनके अधीन आने वाले निगम-मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
10 दिसंबर तक PPT जमा करना अनिवार्य
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मांगी गई जानकारियां निर्धारित PPT प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 से पहले अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। बजट चर्चा के दौरान नवीन मदों के प्रस्तावों की सूची भी विभागीय प्राथमिकता के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
हालांकि, नए मदों के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन योजनाओं के लक्ष्यों में दोहराव है, उन्हें एकीकृत कर योजनाओं की संख्या सीमित की जाए।
योजनाओं और वित्तीय संसाधनों की होगी समीक्षा
विभागवार बैठकों में योजनाओं की प्रगति, अब तक हुए खर्च और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई मांगों की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का बेहतर प्रबंधन हो और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में बजट प्रस्ताव और जरूरी दस्तावेज तैयार कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने होंगे।



