
CG Dhan Kharidi 2026 Problem: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर से आरंभ हो चुका है। प्रदेश के किसान अपनी मेहनत की उपज बेचने के लिए सरकारी उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि बस्तर संभाग के कांकेर जिले में खरीदी की शुरुआत के साथ ही तकनीकी खामियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के कई लैम्प्स केंद्रों के ऑनलाइन पोर्टल में किसानों का रकबा शून्य दिखाई दे रहा है, वहीं कई स्थानों पर खसरा नंबर गायब होने के कारण धान बेचने के लिए टोकन नहीं कट पा रहे हैं।
दो महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे किसान
पोर्टल पर दर्ज इस तकनीकी त्रुटि को सुधरवाने के लिए प्रभावित किसान पिछले दो महीनों से लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे लैम्प्स समितियों, हल्का पटवारी, तहसील कार्यालय, खाद्य विभाग और कलेक्टरेट तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। खेतों में धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है और कटाई का काम भी तेजी से चल रहा है, ऐसे में समय पर टोकन जारी नहीं होने से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और बेचने की चिंता सता रही है।
सात ब्लॉकों के छियासी लैम्प्स में पंजीकृत हैं लाखों किसान
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक कांकेर जिले के सभी सात विकासखंडों के अंतर्गत संचालित 86 लैम्प्स समितियों में इस वर्ष कुल 1,03,576 किसानों का पंजीयन किया गया है। इस कुल संख्या में 3,268 नए पंजीकृत किसान भी शामिल हैं। जिले की कई प्रमुख सहकारी समितियों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान सामने आ रहे हैं, जिनके दस्तावेज जमा होने के बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में खेती का रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है।
साठ हजार का कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान की बढ़ी चिंता
ग्राम इच्छापुर के निवासी किसान रविंद्र कुमार कर्ण ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस सीजन में अपनी जमीन पर धान की फसल लगाई है और आधी फसल की कटाई भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जब वे टोकन कटवाने के लिए समिति पहुंचे, तो पोर्टल पर उनका रकबा शून्य दिखाया गया। किसान ने बताया कि उन्होंने खेती के काम के लिए लैम्प्स समिति से 60 हजार रुपए का कृषि ऋण लिया था और यदि जल्द ही रिकॉर्ड में सुधार होकर उनका धान नहीं बिका, तो वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे।
तकनीकी सुधार और खरीदी केंद्रों में व्यवस्था की मांग
बस्तर संभाग में धान खरीदी की धीमी शुरुआत और पोर्टल की तकनीकी बाधाओं ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विशेष शिविर लगाकर पोर्टल पर शून्य रकबा और खसरा नंबर से जुड़ी त्रुटियों को तत्काल दुरुस्त किया जाए। किसानों का मानना है कि यदि समय रहते इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर टोकन जारी करने की प्रक्रिया सरल नहीं बनाई गई, तो छोटे और मध्यम किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।



