PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब हितग्राहियों को मिलेगी अधिक सहायता राशि!
रायपुर। PM Awas Yojana Chhattisgarh Amount increased: छत्तीसगढ़ सरकार की हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं। रविवार को हुई इस बैठक में योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि में इजाफा करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1.32 लाख परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ
राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पहले चरण में कमजोर आय वर्ग के 1.32 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 3,938.80 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस धनराशि में 1,450 करोड़ रुपये का अनिवार्य राज्यांश, 538.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राज्यांश और 1,950 करोड़ रुपये का केंद्रांश शामिल है।
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में सहायता राशि बढ़ी
PM Awas Yojana Chhattisgarh: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक में प्रति आवास लागत राशि को 3.21 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.89 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें राज्यांश के रूप में पहले 85,000 रुपये दिए जा रहे थे, जिसे 63% बढ़ाकर अब 1.39 लाख रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से कमजोर आय वर्ग के करीब 1 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे।
किफायती आवास घटक के तहत 12% वृद्धि
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत प्रति आवास लागत को 4.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.75 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें राज्यांश को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.8 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से किफायती आवास योजना के 27,000 परिवारों को फायदा होगा।
प्रवासी श्रमिकों और किरायेदारों के लिए नई पहल
प्रवासी श्रमिकों, फुटकर व्यापारियों और संविदा कर्मियों जैसे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के लाभार्थियों के लिए किफायती किराया आवास (एआरएच) घटक को जोड़ा गया है। इसके तहत प्रति आवास 2.38 लाख रुपये के अतिरिक्त राज्यांश के साथ कुल 118.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह फैसला 10,000 शहरी परिवारों को सस्ती दरों पर किराये के घर उपलब्ध कराएगा।
ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दूसरे चरण के तहत सभी शहरों में ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य जारी है। अब तक 33,000 हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 15,000 नए आवासों को मंजूरी दी है।
सरकार बदलने के बाद राज्य में आवास निर्माण में आई तेजी
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पिछले 13 महीनों में शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से दो लाख चार हजार 196 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। इसके बीएलसी घटक के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 1680 आवास प्रतिमाह की दर से एक लाख 30 हजार 548 आवास पूर्ण किए गए थे। सरकार बदलने के बाद दिसम्बर-2023 से अब तक 4788 आवास प्रतिमाह की दर से 51 हजार 091 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है।
एएचपी घटक के तहत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 16 हजार 185 आवासों का निर्माण किया गया था, जबकि नई सरकार आने के बाद पिछले एक वर्ष में ही 6372 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। बीते एक वर्ष में एएचपी के अंतर्गत निर्मित मकानों को जरूरतमंदों को आबंटन में भी तेजी आई है। एएचपी घटक के अन्तर्गत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 15 हजार 751 आवासों का आबंटन एवं 9393 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया था। इसमें तेजी लाते हुए गत एक वर्ष में ही 8002 आवासों का आबंटन कर उनमें 7007 परिवारों को व्यवस्थापित किया गया है।
आवास निर्माण के लिए शहरों को भी दी जा रही ज्यादा राशि
राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए नगरीय निकायों को ज्यादा राशि प्रदान की जा रही है। योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ प्रतिमाह की दर से 4758 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि पिछले एक साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रतिमाह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
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