
CG Cabinet Meeting Today: छत्तीसगढ़ में दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज 27 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में राज्य के किसानों के लिए धान खरीदी नीति और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत कई बड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय ले सकती है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में धान खरीदी की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रस्तावित नीति के अनुसार प्रदेश में इस बार 15 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी की निर्धारित अवधि के दौरान किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी सोसाइटियों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी
साय सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इस वर्ष भी किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा तय की गई है। इस नीतिगत फैसले से राज्य के 25 लाख से अधिक पंजीकृत धान उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
360 नए खरीदी केंद्र खोलने की योजना
धान खरीदी के दौरान केंद्रों में लगने वाली लंबी कतारों और किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार किया गया है। राज्य भर में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की योजना है, जिससे दूर-दराज के किसानों को परिवहन में आसानी होगी और नजदीकी केंद्र में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी।
160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
राज्य सरकार ने इस सीजन में रिकॉर्ड 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित करने की तैयारी की है। इतनी बड़ी मात्रा में धान के उपार्जन और सुरक्षित भंडारण के लिए बारदानों की व्यवस्था और उठाव की नीति पर भी आज कैबिनेट बैठक में विस्तृत निर्णय सामने आ सकता है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मुहर की आस
किसानों के साथ-साथ राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें भी आज की बैठक पर टिकी हैं। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की मांग के अनुसार दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि साय कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो राज्य में डीए की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी घोषणा का इंतजार
दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी और पेंशनभोगी भी वर्ष की दूसरी छमाही के डीए इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार दिवाली के आसपास महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है।
3 प्रतिशत इजाफे पर सैलरी का पूरा गणित
यदि केंद्र सरकार डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो कर्मचारियों की मासिक आय में उनके मूल वेतन के आधार पर सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं 56,100 रुपये के मूल वेतन वाले अधिकारियों की मासिक आय में कटौतियों से पहले 1,683 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
दोपहर बाद फैसलों की घोषणा की संभावना
मंत्रिमंडल की इस बैठक में विकास कार्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य जनहितकारी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद दोपहर बाद सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की आधिकारिक ब्रीफिंग करेंगे, जिसका पूरे प्रदेश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।



