CG Teacher Yuktiyuktkaran: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 75 हजार पद खाली: युक्तियुक्तकरण नीति पर शिक्षक फेडरेशन का विरोध, भविष्य को लेकर जताई चिंता
CG Teacher Yuktiyuktkaran: छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य के शिक्षा विभाग की नई युक्तियुक्तकरण (Teacher Rationalization) नीति को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। फेडरेशन का कहना है कि यह नीति न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि शिक्षा के भविष्य के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। फेडरेशन के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 75,000 से अधिक शिक्षक पद खाली होने के बावजूद, इस नीति के तहत कक्षा और विषयों की जरूरतों को नजरअंदाज कर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा।
75,000 शिक्षक पद खाली, फिर भी नियुक्तियों में कटौती
फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 75,000 शिक्षक पद खाली हैं। इसके बावजूद, शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों की संख्या घटाने की कोशिश कर रहा है। फेडरेशन के नेताओं ने बताया कि इससे छात्रों को विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के खिलाफ है।
युक्तियुक्तकरण नीति की नकल
शिक्षक नेताओं का कहना है कि 2025 की नई नीति दरअसल 2024 में जारी किए गए निर्देशों की एक नकल है। पिछले आदेशों में जिन कमियों को दूर करने की जरूरत थी, उन्हें नजरअंदाज करते हुए वही नीति दोबारा लागू की जा रही है।
विद्यार्थी और शिक्षकों का भविष्य खतरे में
फेडरेशन के अनुसार, अगर किसी स्कूल में 5 कक्षाएं और 4 विषय हैं, तो 1 प्रधानपाठक और 1 शिक्षक कैसे सबकी पढ़ाई को प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं? इसी प्रकार, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी शिक्षक संख्या में कटौती की गई है, जबकि पीरियड और विषय वही हैं। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
पदोन्नति और नई नियुक्तियों पर असर
फेडरेशन ने यह भी कहा कि युक्तियुक्तकरण के चलते न केवल वर्तमान पदस्थापना प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में होने वाली पदोन्नतियों और नई भर्तियों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही, फीडर पदों और उच्च पदों की गणना को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है।
नीति पर रोक और संशोधन की मांग
फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि जब तक इस नीति के त्रुटिपूर्ण बिंदुओं पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तब तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। फेडरेशन ने विद्यार्थियों के हित में एक युक्तियुक्त और व्यावहारिक नीति बनाने की अपील की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
