
CG Nikay Chunav 2026: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है। दिसंबर के महीने में प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान कर सकता है, जिसके बाद शहरों की गलियों से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक हलचल और बढ़ जाएगी।
भिलाई से लेकर बीरगांव तक साख बचाने की लड़ाई
इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक होने वाला है। खासकर भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव जैसे बड़े नगर निगमों में सियासी मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है।
पिछली बार इन चारों निगमों में कांग्रेस ने अपना महापौर बनाया था, लेकिन इस बार प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के सामने अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ भाजपा इन शहरी निकायों में अपनी पकड़ और मजबूत करने पूरी ताकत झोंक देगी।
17 निकायों में महासंग्राम, मतदाता सूची की गड़बड़ी बनी सिरदर्द
प्रदेश में होने वाले इन चुनावों में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 8 नगर पंचायतें शामिल हैं। जिन-जिन निकायों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है, वहां नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
हालांकि, चुनाव की इन तैयारियों के बीच मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सिर्फ दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों (रिसाली, भिलाई और भिलाई-चरौदा) में 37 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज मिलने का मामला सामने आया है। अकेले रिसाली में करीब 24 हजार से अधिक नाम गलत वार्ड में पाए गए हैं, जिस पर राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
30 नवंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने समय-सीमा तय कर दी है:
- 19 नवंबर: दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख।
- 20 नवंबर: पात्र मतदाताओं द्वारा फॉर्म-क-1 जमा करने का दिन।
- 23 नवंबर: मिले हुए आवेदनों का निराकरण।
- 25 नवंबर: नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के मामलों की प्रविष्टि पूरी होगी।
- 30 नवंबर: अंतिम (फाइनल) मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
नवंबर के आखिरी हफ्ते में लग सकती है आचार संहिता
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते नवंबर के अंत तक प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने की प्रबल संभावना है। आचार संहिता लागू होते ही दिसंबर महीने में भिलाई, बीरगांव, भिलाई-चरौदा और रिसाली समेत कुल 17 नगरीय निकायों में चुनावी बिगुल बज जाएगा। इस बार प्रत्यक्ष महापौर प्रणाली से चुनाव होने के कारण भिलाई और बीरगांव जैसे प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच बेहद दिलचस्प और कांटे का सियासी घमासान देखने को मिलेगा, जहां कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी होगी।
टिकट के लिए नेताओं की दौड़-भाग शुरू
वार्ड आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद अब राजनीतिक दलों के भीतर टिकट की दावेदारी को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस—दोनों ही दलों के संभावित उम्मीदवार पार्टी नेताओं के चक्कर काटने लगे हैं और जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान पर टिकी हैं।
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