CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें सरगुजा HIV संकट और भारतमाला घोटाले से लेकर पेट्रोल नियम, रेलवे बुकिंग, भाजपा बगावत, मंत्री सहयोग केंद्र, केंद्र फंड, बृजमोहन विवाद, AI ठगी सुरक्षा और हाईकोर्ट के फैसले समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
सरगुजा में नशे का खतरनाक खेल, साझा इंजेक्शन से 175 लोग HIV संक्रमित
सरगुजा संभाग में नशे की लत अब सिर्फ कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। नशीले इंजेक्शन के लिए एक ही सुई का सामूहिक इस्तेमाल युवाओं को एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में धकेल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 175 लोगों की पहचान की है, जो साझा इंजेक्शन के इस्तेमाल के कारण एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 108 मरीज केवल सूरजपुर जिले के हैं, जबकि कोरिया, एमसीबी, सरगुजा और बलरामपुर में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि युवा नशे के दौरान अपने साथियों के साथ एक ही सुई का उपयोग करते हैं, जो रक्तजनित संक्रमण के तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह है। विभाग की ओर से लगातार “एक मरीज-एक सुई” का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन नशे के आदी युवाओं पर इसका असर नहीं दिख रहा है। जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगी, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए भीषण स्वास्थ्य संकट बन सकता है। पुलिस नशीले इंजेक्शन की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है और बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त भी कर रही है। हालांकि, सप्लाई पूरी तरह बंद न होने के कारण यह नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और आने वाले दिनों में प्रशासन को इस पर और कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
भारतमाला मुआवजा घोटाला: फर्जीवाड़े से खरीदी गईं जमीनें, शेयर और म्यूचुअल फंड
भारतमाला परियोजना के बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12.78 करोड़ रुपए मूल्य की 62 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस बार कार्रवाई सिर्फ जमीन और भवनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि करीब 4.69 करोड़ रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी एजेंसी के शिकंजे में आए हैं। रायपुर स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने 31 जुलाई 2026 को पीएमएलए के तहत यह प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है। इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा 23 अप्रैल 2025 को दर्ज एफआईआर से शुरू हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसडीओ निर्भय साहू और अन्य को आरोपी बनाया गया था। ईडी का आरोप है कि जय प्रकाश गांधी और उनके परिवार ने मिलीभगत कर 56.76 लाख रुपए की वास्तविक पात्रता के मुकाबले 9.83 करोड़ रुपए का मुआवजा हासिल किया। इस अवैध रकम को शेयरों, म्यूचुअल फंड और संपत्तियों में लगाया गया था। इस ताजा कार्रवाई के बाद भारतमाला घोटाले में ईडी द्वारा अब तक कुल 36.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं, और आगे भी कानूनी शिकंजा कसने की पूरी संभावना है।
रात में पेट्रोल के लिए बदला नियम, बिना पैसे नहीं मिलेगा तेल
रायपुर के आउटर पेट्रोल पंपों पर रात 12 बजे के बाद अब कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। बढ़ती लूट और चाकूबाजी की वारदातों को देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। रिंग रोड, हाईवे, कुम्हारी, विधानसभा रोड और जीई रोड के बाहर स्थित पेट्रोल पंपों पर अब रात 12 बजे के बाद चालकों को गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से पहले पूरा एडवांस भुगतान करना होगा। जब ग्राहक ऑनलाइन या नकद पैसे जमा कर देंगे, उसके बाद ही पंप कर्मचारी बाहर आकर पेट्रोल डालेंगे। हालिया दिनों में आउटर के कई पेट्रोल पंपों पर लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थीं, जहां बदमाशों द्वारा कर्मचारियों से पैसे लूटने और चाकू दिखाने के मामले बढ़े थे। खासतौर पर वीकेंड पर भुगतान को लेकर होने वाले विवादों और हमलों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। नए नियम की जानकारी देने के लिए पंपों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। शहर के अंदरूनी पंप जहां रात 11 बजे बंद हो जाते हैं, वहीं आउटर के इन पंपों पर यह सख्ती रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है।
रेलवे का नया नियम: टिकट के साथ ही ऑनलाइन बुक होगा एक्स्ट्रा लगेज
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ी राहत भरी व्यवस्था लागू की है। सामान बुकिंग की पुरानी और जटिल व्यवस्था को बदलते हुए रेलवे ने 31 जुलाई 2026 से पूरे देश में ऑनलाइन एक्स्ट्रा लगेज बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान बुक कराने के लिए स्टेशन के पार्सल काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। वे टिकट बुक करते समय ही ऑनलाइन अपने अतिरिक्त सामान की जानकारी दे सकेंगे और तय शुल्क का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। यह नई सुविधा सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसका लाभ केवल कंफर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मिलेगा। एसी फर्स्ट क्लास, एसी-2 टियर, फर्स्ट क्लास और स्लीपर क्लास के यात्री इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे, जबकि एसी-3 टियर, एसी-3 इकोनॉमी और एसी चेयर कार के यात्रियों को इससे बाहर रखा गया है। नियमों के मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास में 70 किग्रा और स्लीपर में 40 किग्रा तक सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है, जबकि तय सीमा से अधिक अतिरिक्त सामान के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी एक निश्चित सीमा तय की गई है जिससे समय की भारी बचत होगी।
छत्तीसगढ़ भाजपा में बगावत, 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से भाजपा संगठन के भीतर एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। यहां जिला नेतृत्व पर गंभीर गुटबाजी, मनमानी और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस घटना ने जिला संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे पार्टी के भीतर संगठनात्मक समन्वय की एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से सक्रिय लोगों की अनदेखी की जा रही है और कुछ चुनिंदा लोगों को ही तरजीह दी जा रही है। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने तुरंत इस पर सख्त रुख अपनाया है और जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। नेतृत्व ने कहा है कि सभी बड़े फैसले कार्यकर्ताओं के सुझाव और जमीनी हालात को ध्यान में रखकर लिए जाएं। पार्टी नहीं चाहती कि आगामी चुनावी तैयारियों पर इसका कोई नकारात्मक असर पड़े, इसलिए वरिष्ठ नेताओं ने नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत और स्थानीय स्तर पर बैठकें शुरू कर दी हैं ताकि विवाद का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके।
चुनाव करीब तो मंत्रियों को आई कार्यकर्ताओं की याद, बंगलों की परिक्रमा से निजात
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विशेष ‘सहयोग केंद्र’ शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। चुनाव नजदीक आते ही मंत्रियों की कार्यशैली में आए इस बदलाव से अब पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी। इस केंद्र के जरिए लोग अपनी शिकायतें सीधे मंत्रियों के सामने रख सकेंगे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सप्ताह में पांच दिन अलग-अलग मंत्रियों की ड्यूटी तय की गई है, जिनके साथ संगठन का एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेगा। इसके लिए एक निश्चित रोस्टर तैयार किया गया है जिसके तहत 3 अगस्त को गुरु खुशवंत साहेब, 4 अगस्त को श्याम बिहारी जायसवाल, 5 अगस्त को गजेंद्र यादव, 6 अगस्त को टंकराम वर्मा और 7 अगस्त को रामविचार नेताम अपनी सेवाएं देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि लोगों को केवल कोरे आश्वासन न मिलें बल्कि वास्तविक समाधान हासिल हो सके।
पीएम मोदी की नज़र में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर, फंड आवंटन में मिली बड़ी सफलता
केंद्र सरकार द्वारा हाल ہی में जारी 1 लाख 09 हजार 019 करोड़ रुपए के कर हस्तांतरण में छत्तीसगढ़ को 3 हजार 602 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्राप्त हुई है। फंड आवंटन की इस राष्ट्रीय सूची में छत्तीसगढ़ ने देश में पांचवां स्थान हासिल किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में इसे गुजरात (7वें स्थान), मध्यप्रदेश (13वें स्थान) और राजस्थान (21वें स्थान) से भी ऊपर आंका गया है। इस सूची में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार के साथ छत्तीसगढ़ का नाम शीर्ष राज्यों में शामिल होना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस अग्रिम कर हिस्सेदारी से प्रदेश में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी अधोसंरचना के विकास को जबरदस्त गति मिलेगी। मंत्रियों का मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच यह सहकारी संघवाद और मजबूत समन्वय विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।
स्वास्थ्य सचिव कटारिया के रवैये से नाराज बृजमोहन अग्रवाल, लोकसभा में शिकायत
रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच का विवाद अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा सचिवालय तक पहुंच गया है। सांसद अग्रवाल ने स्वास्थ्य सचिव पर फोन पर बेहद अभद्र, रूखा व्यवहार करने और विशेषाधिकार हनन का गंभीर आरोप लगाया है। सांसद की औपचारिक शिकायत के बाद लोकसभा सचिवालय ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर एक तथ्यात्मक नोट (फैक्टुअल नोट) तलब किया है। सांसद की शिकायत के मुताबिक, कटारिया कई महीनों से उनकी आधिकारिक चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे थे, और 20 मई को फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने बेहद अहंकारपूर्ण लहजे में “जो करना है कर लो” जैसी बात कही थी। सांसद ने इसे संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत उनके विशेषाधिकार का खुला उल्लंघन बताया है और लोकसभा अध्यक्ष से नियम 227 के तहत मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। इस हाई-प्रोफाइल प्रशासनिक विवाद पर फिलहाल शासन स्तर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
अब खाली नहीं होंगे बैंक खाते, IIT भिलाई का नया AI मॉडल ठगों पर कसेगा शिकंजा
डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के इस दौर में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आईआईटी भिलाई और रूंगटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुरक्षा प्रणाली तैयार की है। आईआईटी के डॉ. गगनराज गुप्ता और रूंगटा यूनिवर्सिटी की डॉ. शाजिया इस्लाम द्वारा विकसित इस स्मार्ट तकनीक ने लगभग सवा लाख बैंक खातों के डेटा पर परीक्षण के दौरान 98 प्रतिशत तक सटीक परिणाम दिए हैं। यह नया एआई मॉडल पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों से कहीं आगे बढ़कर काम करता है। यदि किसी खाते से अचानक देर रात किसी अनजान विदेशी खाते में बड़ी रकम भेजने की कोशिश होती है, या लगातार गलत पासवर्ड दर्ज किए जाते हैं, तो यह सिस्टम तुरंत संदिग्ध गतिविधि को भांपकर बैंक को तत्काल अलर्ट भेज देता है जिससे समय रहते खाते को ब्लॉक कर ठगी रोकी जा सकेगी। इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग से आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
मेरिट लिस्ट में नाम आने पर भी नौकरी का हक नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट और कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिर्फ मेरिट सूची में नाम आ जाने मात्र से किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। यदि किसी सक्षम प्राधिकारी या शासन द्वारा नियमों के तहत पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाता है, तो चयन सूची में शामिल कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने सूरजपुर जिले के रामानुजनगर से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। यह मामला साल 2018 में सूरजपुर जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के 11 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता देवेन्द्र कुमारी साहू ने सात साल बाद भी नियुक्ति न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंचायत निदेशक द्वारा कोर्ट में पेश किए गए शपथपत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर चुका है। अदालत ने कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि सरकारी नौकरी पर दावा तभी बनता है जब चयन प्रक्रिया पूरी तरह वैध हो और नियुक्ति आदेश जारी हुआ हो। आज की ये तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों, प्रशासनिक तंत्र, सामाजिक बदलाव और तकनीकी प्रगति का एक स्पष्ट और विस्तृत आईना पेश करती हैं। CG News के लिहाज से देखा जाए तो एक तरफ जहां सुरक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रशासन और न्यायपालिका की सख्ती साफ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर तकनीक और विकास के नए आयाम भी राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। Chhattisgarh News Today की इन सभी प्रमुख घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा किन अहम मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमने वाली है।
