CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें रायपुर की हवा में 4% सुधार और प्रदूषण फैलाने वाले 94 उद्योगों पर 3.03 करोड़ का जुर्माना; रेरा का बड़ा एक्शन, 595 बिल्डर्स को नोटिस; श्रम विभाग की सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे में; दुकानदारों को सिर्फ 24 घंटे में मिलेगा श्रम पंजीयन; हारी हुई 36 सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस; बिना टिकट यात्रियों से रेलवे ने वसूला 18 लाख का जुर्माना; धान घोटाले के आरोपी कुम्हली सोसायटी मैनेजर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज; 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एयरफोर्स से पहुंचेंगे प्रश्न पत्र; जगदलपुर जेल में पांच दिनों के भीतर दूसरी मौत से सुरक्षा पर सवाल और बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के बाद सियासत गरमाई समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
रायपुर की हवा में सुधार का दावा, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर लगा भारी जुर्माना
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पिछले डेढ़ साल में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा जारी किया है। विभाग का दावा है कि रायपुर की हवा की गुणवत्ता में करीब 4 फीसदी का सुधार हुआ है। पर्यावरण दिवस के मौके पर सामने आए आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने जनवरी 2025 से मई 2026 तक रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा के इलाकों में जांच अभियान चलाया था। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 94 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले 82 उद्योगों में या तो उत्पादन बंद करा दिया गया है या फिर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। विभाग ने कुल 96 उद्योगों पर 2 करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। वहीं बिना तिरपाल ढंके कच्चा माल ले जाने वाले 136 वाहनों और उद्योगों से 51 लाख रुपये से अधिक वसूले गए हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग करने वाले 2 उद्योगों पर 12 लाख रुपये की कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर 3.03 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि तय की गई है। शहर में वायु गुणवत्ता जांचने के लिए इस समय 4 डिस्प्ले बोर्ड और 6 स्टेशन काम कर रहे हैं। रायपुर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक साल 2024 में 65.38 था जो साल 2025 में घटकर 62.86 पर आ गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर भी कार्रवाई की गई है और एक मामले में कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया है।
रेरा का बड़ा एक्शन, 595 बिल्डर्स को नोटिस जारी कर 15 दिनों में मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने राज्य में नियमों की अनदेखी करने वाले 595 प्रमोटर्स और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रेरा ने राज्य के 989 ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर नोटिस जारी किया है जिन्हें पूरा होने का सर्टिफिकेट तो मिल चुका है लेकिन अब तक उनके कॉमन एरिया और सुविधाओं का हस्तांतरण वहां रहने वाले लोगों की सोसायटी को नहीं किया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक कई कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों में निर्माण पूरा होने और पजेशन देने के बाद भी बिल्डर्स ने नियमानुसार खरीदारों की एसोसिएशन या सोसायटी का गठन नहीं कराया। इसके कारण लोगों को जरूरी दस्तावेजों और कॉमन एरिया की सुविधाओं के ट्रांसफर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। रेरा ने इन सभी प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। तय समय में सही जवाब नहीं मिलने पर रेरा कानून के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम 2016 की धारा 11 और धारा 17 के तहत की गई है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत खरीदारों का भी यह कर्तव्य है कि वे सोसायटी के गठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
श्रम विभाग की सेवाओं के लिए तय हुई समय सीमा, अब तय दिनों में पूरे होंगे काम
छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों और आम जनता की सुविधा के लिए श्रम विभाग के कामकाज के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की सभी मुख्य सेवाओं को अधिसूचित कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को अपनी फाइलों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने हर एक काम को पूरा करने के लिए निश्चित कार्य दिवस तय कर दिए हैं। इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए तीन अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सबसे पहले ‘पदाभिहित अधिकारी’ होंगे जिनके पास आवेदन जमा होगा और वे तय समय में काम पूरा करने के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। अगर तय समय में काम नहीं होता है तो आवेदक ‘सक्षम अधिकारी’ के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद सबसे शीर्ष स्तर पर ‘अपीलीय प्राधिकारी’ को जिम्मेदारी दी गई है जो निचले स्तर पर सुनवाई न होने की स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई या जुर्माना तय कर सकते हैं। इस कड़े आदेश के बाद विभाग के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
दुकानदारों और व्यापारियों को राहत, अब सिर्फ 24 घंटे में मिलेगा श्रम पंजीयन
छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुकानों और स्थापनाओं के रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करने के मात्र 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। 3 जून 2026 से लागू हुई यह नई व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है। नए नियमों के अनुसार अब यह पूरी प्रक्रिया स्व-घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित होगी। दुकानदारों को केवल पोर्टल पर तय प्रारूप में आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर ई-चालान से फीस जमा करनी होगी। इसके तुरंत बाद कंप्यूटर से तैयार सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा जिसमें किसी भी अधिकारी के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। हालांकि नियमों में यह भी साफ किया गया है कि अगर जांच के दौरान कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कारोबारी की होगी। दुकान में नाम के बोर्ड के साथ इस सर्टिफिकेट को लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई अपने रजिस्ट्रेशन में नाम या पता बदलना चाहता है तो वह केवल 100 रुपये की फीस देकर ऑनलाइन सुधार कर सकता है।
विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर भाजपा का फोकस, प्रभारियों को मिला टास्क
छत्तीसगढ़ भाजपा ने राज्य की उन 36 विधानसभा सीटों पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों की बैठक में संगठन ने यह रणनीति तैयार की है। बैठक में सभी प्रमुख पदाधिकारियों को इन हारी हुई सीटों की कमान सौंपी गई है। तय योजना के मुताबिक सभी प्रभारियों को हर महीने कम से कम पांच दिन अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही तीन महीने के काम के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपना होगा। भाजपा का विशेष ध्यान खरसिया, कोटा और कोंटा जैसी पारंपरिक रूप से कमजोर सीटों पर है जहां राज्य बनने के बाद से अब तक पार्टी को जीत नहीं मिल सकी है। इसके अलावा बालोद जिले की सीटों पर भी फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने प्रभारियों को बूथ स्तर तक जाकर समीक्षा करने और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता की समस्याओं को तुरंत दूर किया जा सके।
बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे सख्त, 15 दिनों में वसूला 18 लाख का जुर्माना
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। 21 मई से 4 जून 2026 तक चले इस विशेष “नाका टिकट चेकिंग अभियान” के दौरान रेलवे ने कुल 2,836 मामलों में कार्रवाई की है। इस 15 दिन के अभियान से रेलवे को कुल 18 लाख 9 हजार रुपये से अधिक का राजस्व जुर्माने के रूप में मिला है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चली इस जांच के दौरान रायपुर और भाटापारा रेलवे स्टेशनों पर विशेष नाकाबंदी की गई थी। केवल 4 जून को की गई जांच में ही 594 मामलों से करीब 3 लाख 92 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसमें बिना टिकट यात्रा के 407 मामले, अनियमित टिकट के 136 मामले और बिना बुकिंग के सामान ले जाने के 11 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही रेल परिसर में गंदगी फैलाने वाले 40 लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है। रेल प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल करें।
धान घोटाले के आरोपी सोसायटी मैनेजर की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा जांच जारी रहेगी
दुर्ग जिले के कुम्हली सेवा सहकारी समिति में हुए धान घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोसायटी प्रबंधक अतुल वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला समिति में रखे गए 690.70 क्विंटल धान के गायब होने से जुड़ा है जिसकी कीमत करीब 21 लाख 41 हजार रुपये आंकी गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि धान की यह कमी मौसम, चूहे, कीड़ों और बोरियों के खराब होने के कारण हुई है जिसे रोकना उनके वश में नहीं था। हालांकि सहकारी बैंक की शिकायत के अनुसार साल 2025-26 के दौरान कुल 53 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया था। अप्रैल 2026 में जब खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र का भौतिक सत्यापन किया तो वहां भारी मात्रा में धान और बारदाने कम पाए गए। जांच में लापरवाही और गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर समिति प्रबंधक को जिम्मेदार माना गया था जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।
नीट यूजी पुनः परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज, एयरफोर्स के जरिए पहुंचेंगे प्रश्न पत्र
आगामी 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) 2026 की पुनः परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी गाइडलाइन जारी की गई हैं। राज्य के 19 शहरों में इस परीक्षा के लिए कुल 127 केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। चूंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इसलिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि योग दिवस के कार्यक्रमों की वजह से किसी भी परीक्षा केंद्र का रास्ता या व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट को एयरफोर्स के माध्यम से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से एक दिन पहले यानी 20 जून को सभी केंद्रों पर व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें काउंसलिंग भी करेंगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो परीक्षा के दिन लगातार काम करेगा।
जगदलपुर केंद्रीय जेल में पांच दिनों के भीतर दूसरी मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
बस्तर जिले के जगदलपुर केंद्रीय जेल में कैदियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पिछले पांच दिनों के भीतर दो कैदियों की मौत का मामला सामने आया है। ताजा मामले में नक्सल मामलों में बंद एक कैदी रमेश कुंजम की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वह बीजापुर जिले के लिंगापुर का रहने वाला था और उसे नवंबर 2025 में दंतेवाड़ा से जगदलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। जेल प्रशासन के अनुसार 4 तारीख को जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से रमेश के सिर पर गंभीर चोट आई थी। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले रविवार को भी जेल में बंद एक महिला कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बैक टू बैक हुई इन दोनों घटनाओं के बाद जेल की सुरक्षा और वहां मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन पूरे मामले की जांच कर रहा है ताकि मौतों के सही कारणों का पता लगाया जा सके।
बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई नेता गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा और लाठीचार्ज हुआ है। इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए हैं जिनमें से एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आने के कारण सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस कार्रवाई को सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कई अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि घायल छात्रों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करती है तो संगठन भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कानूनी कदम उठाएगा।
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