CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें अतिथि शिक्षकों को अल्टीमेटम, रिश्वतखोर हवलदार गिरफ्तार, PWD खर्च विवाद, NEET-JEE फ्री कोचिंग, डेटा पर साइबर अटैक, चुनाव दफ्तर भर्ती मामला, रायपुर में कांग्रेसी प्रदर्शन, बालोद में गोदाम सील, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई और धमतरी में ड्रोन खेती की शुरुआत समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
अतिथि शिक्षकों को सरकार की चेतावनी: 27 जुलाई तक स्कूल लौटें, वरना खत्म होगी सेवा
छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश जारी कर कहा है कि 27 जुलाई तक सभी शिक्षक काम पर वापस आ जाएं। तय तारीख तक ड्यूटी पर नहीं आने वाले अतिथि शिक्षकों की सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि नए सत्र की शुरुआत में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर, दुर्ग में देर रात पुलिस ने शिक्षकों के धरना स्थल पर पहुंचकर टेंट और सामान हटा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अतिथि शिक्षक संघ संविलियन, समान वेतन, सेवा सुरक्षा और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग पर अड़ा हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।
बस्तर में घूसखोर महिला हवलदार गिरफ्तार, ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में ली थी रिश्वत
बस्तर के कोडेनार थाने में तैनात महिला प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि महिला हवलदार एक हादसे से जुड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ने और उसके दस्तावेज देने के नाम पर शिकायतकर्ता से पैसों की मांग कर रही थी। शिकायत मिलने के बाद जगदलपुर एसीबी की टीम ने मामले की जांच की और गुरुवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की। जैसे ही महिला कर्मचारी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
बिलासपुर में VIP दौरों के नाम पर भारी खर्च, 2 साल में टेंट-साउंड पर लुटाए 6 करोड़
छत्तीसगढ़ में नेताओं और अफसरों के दौरों के दौरान होने वाले खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर जिले में बीते दो सालों के दौरान हुए 50 सरकारी कार्यक्रमों में टेंट, लाइट और साउंड व्यवस्था पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस हिसाब से देखें तो औसतन हर कार्यक्रम में 12 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हुई है। विपक्ष ने इन बिलों को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और कहा है कि एक-एक दिन के दौरों के नाम पर भारी-भरकम बिल पास कराए गए हैं। दूसरी ओर, उप मुख्यमंत्री और PWD मंत्री अरुण साव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी बिलों का सही तरीके से सत्यापन किया जाता है और गड़बड़ी मिलने पर भुगतान रोका जाता है।
दुर्ग में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी NEET-JEE की फ्री कोचिंग
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के छात्रों को NEET और JEE की तैयारी के लिए निजी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शिक्षा विभाग अगस्त से इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में विशेष कक्षाएं शुरू करने जा रहा है। इसके लिए करीब 40 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को चुना गया है। इन कक्षाओं की शुरुआत से पहले चयनित शिक्षकों को तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स उन्हें नए परीक्षा पैटर्न और पढ़ाने के तरीकों की जानकारी देंगे। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।
5. सरकारी योजनाओं की वेबसाइट्स पर साइबर हमला, डार्क वेब पर बिक रहा डेटा
देश के कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का डेटा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया है। हैकर्स सरकारी पोर्टल्स का लॉगिन डेटा चुराकर डार्क वेब पर महज 10 डॉलर यानी करीब 930 रुपए में बेच रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इन जानकारियों की खरीद-बिक्री में रूसी साइबर नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का डेटा लीक होने की बात भी सामने आई है। जानकारों के मुताबिक, साइबर ठग इसी चोरी किए गए डेटा की मदद से लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलते हैं और धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं।
चुनाव दफ्तरों में अब ठेके पर होंगी भर्तियां, 18 साल से कार्यरत कर्मचारियों पर संकट
छत्तीसगढ़ के जिला निर्वाचन कार्यालयों में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने तय किया है कि अब नियमित भर्ती की जगह प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए नियुक्तियां की जाएंगी। इस नए आदेश के बाद पिछले 17-18 सालों से अस्थाई रूप से काम कर रहे 31 कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि, 59 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने इस ठेका प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
रायपुर में थाने के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं पर भी FIR की मांग
रायपुर के खम्हारडीह थाने के बाहर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में पहुंचे नेताओं ने पुलिस से मांग की है कि हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी काउंटर FIR दर्ज की जाए। दीपक बैज का आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के उकसावे पर ही स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन पुलिस ने केवल एकतरफा कार्रवाई करते हुए कांग्रेसियों पर गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक दोनों पक्षों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी, वे शांत नहीं बैठेंगे।
बालोद में एग्रो बायोटेक गोदाम पर छापा, बिना अनुमति चल रही थी पैकेजिंग
बालोद जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र के बीजाभाठा गांव में कृषि विभाग की टीम ने मारुति एग्रो बायोटेक के गोदाम पर अचानक दबिश दी। निरीक्षण के दौरान वहां बिना किसी अनुमति के कृषि सामग्री और जैव उर्वरकों की पैकिंग का काम चलता पाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने हजारों की संख्या में भरी और खाली बाल्टियां, बोरियां, 7 पैकिंग मशीनें और 11 इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त किए हैं। पूरे सामान की गिनती कर पंचनामा तैयार किया गया और गोदाम को सील कर दिया गया है।
सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई, 20 भारी वाहनों के कटे चालान
रायपुर शहर में हादसों पर लगाम लगाने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिस ने हीरापुर रिंग रोड और सर्विस रोड पर बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े किए गए 20 ट्रक और ट्रेलरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक डीसीपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान चालकों और वाहन मालिकों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वे वाहनों को केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। पुलिस ने साफ किया है कि दोबारा नियम तोड़ने पर गाड़ियों के खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धमतरी बना ड्रोन से खेती की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला
धमतरी जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को ड्रोन सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। ग्राम लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत किसान बहुत कम शुल्क देकर अपने खेतों में ड्रोन की मदद से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करा सकेंगे। इससे समय और पैसों की बचत होगी। शुरुआती चरण में जिले की 10 समितियों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें आगे चलकर डिजिटल सेवा केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
