CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें CGPSC मामले में टामन सिंह पर ED की चार्जशीट, NIA कोर्ट से महिला नक्सली बरी, JDA का कैंडल मार्च, बीजापुर में हथियारों का डंप बरामद, भूपेश बघेल के काफिले पर हमले का विरोध, नट समाज के जाति प्रमाण पत्र पर संकट, फिल्म सिटी निर्माण पर नोटिस, 60% DA की मांग, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर समाप्त और फर्जी SIM पर ₹50 लाख जुर्माने का नियम समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
NIA स्पेशल कोर्ट ने महिला नक्सली मांगो नुरेटी को किया बरी
बिलासपुर स्थित एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने महिला माओवादी मांगो उर्फ सिंधु नुरेटी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पुलिस ने उस पर अप्रैल 2024 में धमतरी के जंगलों में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। विशेष न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि आरोपी मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजूद थी या उसने गोलीबारी की थी। इसके अलावा, पहचान प्रक्रिया, ओडिशा पुलिस से सुपुर्दगी और हथियार बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों में भी गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके चलते आरोपी को राहत मिली।
जेडीए रायपुर के Junior Doctors ने मांगों को लेकर निकाला कैंडल मार्च
जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) रायपुर के सदस्यों ने अपनी तीन सूत्रीय लंबित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च कॉलेज भवन से शुरू होकर कैजुअल्टी विभाग तक गया। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में एमबीबीएस इंटर्न, बॉण्डेड मेडिकल ऑफिसर, पीजी और सीनियर रेजीडेंट्स के स्टाइपेंड में उचित बढ़ोतरी करना शामिल है। इसके अलावा, यूजी और पीजी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य सेवा-बॉण्ड की अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने तथा राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एक स्पष्ट Super-Speciality Cadre का गठन करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई।
बीजापुर के जंगलों में माओवादियों का बड़ा डंप बरामद, भारी मात्रा में हथियार जब्त
बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लंका पहाड़ी के जंगलों में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। डिमाइनिंग और सर्चिंग कार्रवाई के दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया माओवादियों का एक बड़ा डंप बरामद किया गया। डंप से 1 एसएलआर/एलएमजी रायफल, 1 इंसास रायफल, 1 .315 बोर बंदूक, 2 बीजीएल लॉन्चर, 17 बीजीएल सेल, 1 चाइना हैंड ग्रेनेड और 70 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस बरामदगी से इलाके में माओवादियों के बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।
सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में ईडी ने टामन सिंह सोनवानी समेत 3 पर दाखिल की चार्जशीट
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती परीक्षा 2020-2022 में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने पूर्व आयोग अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उत्कर्ष चंद्राकर और चेतन बोरघारिया को आरोपी बनाते हुए 99 पन्नों की समरी और लगभग 3,700 पन्नों के समर्थक दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के करीबियों का चयन किया गया था, जिसके पीछे वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं।
भूपेश बघेल के काफिले पर हमले के विरोध में युवा कांग्रेस ने फूंका हिमंता सरमा का पुतला
असम के नगांव में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए कथित पथराव के विरोध में रायपुर में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला दहन करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद कश्यप ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा और भय का माहौल किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और असम सरकार विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही है।
नट समाज के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र पर संकट, उपमुख्यमंत्री से लगाई गुहार
मुंगेली जिले में ‘मिशल बंदोबस्त’ रिकॉर्ड की अनिवार्यता के कारण नट समाज के सैकड़ों बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया है। ‘छत्तीसगढ़ नट समाज विकास सेवा समिति’ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पूर्वज भूमिहीन थे, इसलिए 1950 का राजस्व रिकॉर्ड देना उनके लिए असंभव है। उन्होंने मांग की है कि तत्कालीन सरकार की तर्ज पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पुनः दिया जाए ताकि बच्चे शिक्षा और सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें।
चित्रोत्पला फिल्म सिटी निर्माण में देरी, टूरिज्म बोर्ड ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
नवा रायपुर के माना-तूता क्षेत्र में 100 एकड़ में प्रस्तावित ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ परियोजना की धीमी प्रगति पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। निर्माण कार्य संभाल रही एजेंसी Eagle Studios Entertainment Limited को नोटिस जारी करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक प्रथम चरण का काम पूरा न होने की आशंका को देखते हुए बोर्ड ने एजेंसी की ₹17 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त (Invoke) करने और अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी दी है। टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक ने स्पष्ट किया है कि राज्य की इस प्राथमिकता वाली परियोजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्य के कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता देने की मांग, मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 60% कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 58% डीए ही दिया जा रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि 2 प्रतिशत के इस अंतर से उन्हें हर महीने आर्थिक नुकसान हो रहा है। संघ ने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से देय तिथि के आधार पर 60% डीए का लाभ एरियर सहित जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए।
प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बोले बैज, 307 ब्लॉक अध्यक्ष करेंगे बीजेपी का मुकाबला
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सभी 5 संभागों के ब्लॉक अध्यक्षों के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का रायपुर में समापन हो गया। समापन के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के सभी 307 ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को संगठनात्मक मजबूती और सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जाने का प्रशिक्षण दिया गया है। बैज ने कहा कि अब कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ जमीनी स्तर पर उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने असम घटना, राज्य में गायों की मौत, स्मार्ट मीटर योजना और यूपीआई टैक्स जैसे मुद्दों पर राज्य एवं केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले।
SIM कार्ड को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती, 50 लाख तक लग सकता है जुर्माना
अपने पहचान पत्र से सिम कार्ड लेकर उसे किसी दूसरे को बेचने, किराये पर देने या धोखाधड़ी के लिए उपलब्ध कराने वालों पर अब सरकार का शिकंजा कसने वाला है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जी दस्तावेज से सिम लेने और IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल कर ग्राहकों के नाम पर फर्जी सिम निकालने और उन्हें गोवा के साइबर ठगों को बेचने का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 410 से अधिक फर्जी सिम एक्टिव पाए गए। धोखाधड़ी से बचने के लिए दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने पहचान दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपें और ‘संचार साथी’ पोर्टल पर जाकर तुरंत जांच करें कि उनके नाम पर कुल कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं।
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