
छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रदेशभर के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत दी है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने इनके मानदेय के लिए कुल ₹93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मंत्रालय से आज इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस एकमुश्त राशि की स्वीकृति से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम कर रही करीब 9750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय सुनिश्चित हो गया है।
30 सितंबर 2026 तक मिलेगा 8000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान
राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत सभी 9750 स्वच्छता दीदियों के लिए यह राशि स्वीकृत की है। उन्हें आगामी एक वर्ष के लिए यानी 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक स्वच्छता दीदी को ₹8,000 प्रति माह के मान से यह भुगतान किया जाना है।

चुंगी क्षतिपूर्ति मद से जारी होगी मानदेय की राशि
यह पूरी ₹93.60 करोड़ की राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से जारी की जाएगी। इस मंजूरी के बाद अब यह तय हो गया है कि स्वच्छता दीदियों को उनके कार्य के लिए अगले एक वर्ष तक नियमित रूप से मानदेय मिलता रहेगा। सरकार की इस पहल से सफाई व्यवस्था से जुड़ी इन महिला कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।



