
रायपुर Raipur Lok Adalat 2026: वाहन चालकों और वाहन स्वामियों के लिए राहत की खबर है। रायपुर में 12 दिसंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 23 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच जारी किए गए लंबित ई-चालान प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामी 8 दिसंबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।
यातायात पुलिस कमिश्नरेट, रायपुर के अनुसार, लंबित ई-चालान मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वाहन स्वामी पहले से पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी यातायात थाने या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी में संपर्क करना होगा।
12 दिसंबर को लोक अदालत में निपटेंगे लंबित ई-चालान
रायपुर में आयोजित होने वाली लोक अदालत में निर्धारित अवधि के दौरान जारी किए गए लंबित ई-चालान प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिन वाहन चालकों या वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे 8 दिसंबर 2026 तक पंजीयन करा सकते हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीयन करा लें, ताकि लोक अदालत में अपने प्रकरण के निराकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
इन 9 स्थानों पर करा सकते हैं पंजीयन
Raipur E-Challan Registration Centre: लंबित ई-चालान प्रकरणों के लिए वाहन स्वामी रायपुर के निम्नलिखित यातायात थानों और यातायात मुख्यालय में पंजीयन करा सकते हैं।
- यातायात थाना तेलीबांधा
- यातायात थाना पचपेड़ी नाका
- यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
- यातायात थाना टाटीबंध
- यातायात थाना भनपुरी
- यातायात थाना पंडरी पुराना बस स्टैंड
- यातायात थाना शारदा चौक
- यातायात थाना कालीबाड़ी
- यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी
घर बैठे ऑनलाइन चेक करें ई-चालान की स्थिति
वाहन चालक और वाहन स्वामी अपने लंबित ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा।
ऑनलाइन चालान चेक करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले ई-चालान पोर्टल खोलें।
- वाहन नंबर अथवा चालान से संबंधित मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से अपने चालान की स्थिति जांचें।
डीसीपी ट्रैफिक ने वाहन चालकों से की अपील
डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लंबित ई-चालान प्रकरणों का पंजीयन कराकर लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण कराएं।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर चालान का भुगतान और निराकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से 8 दिसंबर 2026 तक पंजीयन कराने की अपील की है, ताकि 12 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में लंबित ई-चालान मामलों के निराकरण का अवसर मिल सके।
ध्यान दें: लोक अदालत में सभी प्रकार के चालान स्वतः माफ नहीं होते। आपके दिए गए विवरण के अनुसार, यहां निर्धारित अवधि में जारी लंबित ई-चालान प्रकरणों के निराकरण की बात कही गई है। अंतिम निर्णय संबंधित प्रकरण और लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगा।



