CG Cast Certificate: आंगनबाड़ियों में बनाए जाएंगे जाति प्रमाणपत्र, कलेक्टर ने दिए नए निर्देश
कोरबा: CG Cast Certificate: जिले के कलेक्टर अजीत वसंत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इस साल से आंगनबाड़ी केंद्रों में ही बच्चों के जाति प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 16 जून तक यह कार्य पूरा किया जा सके। इस कदम से न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आसानी से जाति प्रमाणपत्र मिल सकेगा, बल्कि उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।
जाति प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेज
कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) के डीपीओ को निर्देशित किया कि वे सीडीपीओ और सुपरवाइजरों की बैठक आयोजित करें और यह सुनिश्चित करें कि इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के जाति प्रमाणपत्र 16 जून तक बनकर तैयार हों। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी बच्चे के पास जाति प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य के दस्तावेज़ या ग्रामसभा प्रस्ताव के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
विद्यालयों के बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निर्देश दिया कि वे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करें। विशेष रूप से, जिन विद्यालयों में टिन शेड, जर्जर भवन, किचन शेड और शौचालय की आवश्यकता है, उनकी जानकारी एकत्रित कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके अलावा, कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से नए विद्यालय भवनों के निर्माण की बात भी कही।
शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों से शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा और नागरिकों की समस्याओं को फील्ड में जाकर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत, कृषि और राजस्व विभागों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाए।
लंबित प्रकरणों की शीघ्र निपटान
राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया कि एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने तहसीलवार सीमांकन, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार और आरबीसी 6-4 के मामलों को शीघ्र सुलझाने का आदेश दिया।
आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युतीकरण पर जोर
कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आंतरिक विद्युतीकरण कराने और नगरीय निकाय क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए डीपीओ को निर्देशित किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के विवादित मामलों को स्थानीय स्तर पर हल करने का भी आदेश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि वे जनपद सीईओ और सचिवों की बैठक आयोजित कर पीएम आवास के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। निर्माण में देरी करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग को दिशा-निर्देश
महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ को महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को समय पर लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर की इन पहलाओं से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और लोगों को सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिलेगा।
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