धमतरी के क्रिश्चियन अस्पताल और सिद्धिविनायक न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित, अनियमितता पर कार्रवाई
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दो प्रमुख अस्पतालों धमतरी क्रिश्चियन अस्पताल और सिद्धिविनायक न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन और अनियमितताएं किए जाने के मामले सामने आने के बाद उठाया गया है। इससे पहले नंदा हॉस्पिटल के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।
सिद्धिविनायक अस्पताल एक साल और क्रिश्चियन हॉस्पिटल तीन माह के लिए निलंबित
जांच में पाई गई कमियों और गंभीर अनियमितताओं के आधार पर सिद्धिविनायक न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का पंजीकरण एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, धमतरी क्रिश्चियन अस्पताल को आयुष्मान योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। यह दोनों अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत थे, जिसके चलते अब इस अवधि के दौरान वे इन योजनाओं के तहत इलाज नहीं कर पाएंगे।
मरीजों से दवाइयों का अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप
अस्पतालों पर योजना के उद्देश्यों का उल्लंघन करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि योजना के तहत इलाज के बावजूद मरीजों से दवाइयों का शुल्क अतिरिक्त वसूला गया था। इसके अलावा यह भी पता चला कि एक चिकित्सक द्वारा एक अन्य अस्पताल में मरीज से मिलकर अपने अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इन अनियमितताओं को योजना के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
स्पष्टीकरण संतोषजनक न मिलने पर हुई कार्रवाई
धमतरी क्रिश्चियन अस्पताल के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न एन ए एफ यू ट्रिगर्स के आधार पर राज्य स्तरीय टीम ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा की गई और कई अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई।
राज्य सरकार की चेतावनी: लापरवाही बर्दाश्त नहीं
अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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