Mahtari Vandan Yojana 16th installment: महतारी वंदन योजना की 16वीं किश्त जारी: 648 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर, 69 लाख महिलाओं को फिर मिला आर्थिक संबल
Mahtari Vandan Yojana 16th installment: छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे चर्चित और महिला केंद्रित योजना ‘महतारी वंदन योजना’ की सोलहवीं किश्त 2 जून 2025 को जारी कर दी गई है। इस बार फिर 69 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में कुल ₹648.24 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। हर बार की तरह इस बार भी राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए हितग्राहियों तक पहुंचाई गई।
मार्च 2024 से अब तक बंट चुके हैं 10 हजार करोड़ से ज्यादा
Mahtari Vandan Yojana Paisa Check Online: इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक लगातार 16 किश्तें जारी हो चुकी हैं। इन किश्तों के ज़रिए अब तक कुल ₹10,433.64 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।
योजना का मकसद: 21 से 60 वर्ष की उम्र वाली विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक मदद देना।
मोबाइल ऐप और पोर्टल से मिलेगी हर अपडेट
Mahtari Vandan Yojana June 2025: सरकार ने तकनीक का सहारा लेते हुए योजना से जुड़ी हर जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध कर दी है। महिलाएं ‘महतारी वंदन योजना’ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। वहीं, mahtarivandan.cgstate.gov.in पोर्टल पर भी किश्त की स्थिति, भुगतान की तारीख और शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है। अगर कोई महिला अब योजना का लाभ नहीं लेना चाहती, तो वह पोर्टल पर जाकर ‘लाभ त्याग (Opt-Out)’ का विकल्प भी चुन सकती है।
आधार अपडेट नहीं तो पैसा अटका रहेगा
सरकार ने बताया कि कई महिलाओं को किश्त इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उनके बैंक खाते डीबीटी-इनेबल नहीं थे या फिर उनका आधार अपडेट नहीं था। जिनका भुगतान फेल हुआ है, उन्हें SMS के जरिए सूचना भेजी गई है और सलाह दी गई है कि वे बैंक जाकर आधार सीडिंग करवाएं।
इसके अलावा, सभी महिलाओं को कहा गया है कि वे हर 10 साल में आधार अपडेट कराना ना भूलें। जिनका आधार इनएक्टिव हो चुका है, वे पहचान और निवास प्रमाण के साथ आस-पास के आधार केंद्र में जाकर इसे अपडेट करवा सकती हैं, ताकि अगली किश्त में कोई रुकावट न आए।
महिलाओं को आर्थिक मजबूती की कोशिश
महतारी वंदन योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को घर के फैसलों में भागीदारी और आर्थिक आज़ादी की राह पर आगे बढ़ा रही है।
