छत्तीसगढ़ को मिली इतने करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता: विकास को मिलेगी रफ्तार, वित्तमंत्री बोले- मोदी सरकार का धन्यवाद
छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक सौगात मिली है। राज्य को 2,784.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी की गई है, जिससे बुनियादी ढांचा, जनकल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। इस पर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।
मोदी सरकार की सौगात, छत्तीसगढ़ को मिली आर्थिक ताकत
देशभर के राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने कुल 82 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की है। इसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से में 2,784.72 करोड़ रुपये आए हैं। इस फंड के जरिए राज्य सरकार उन विकास कार्यों को रफ्तार दे सकेगी जो अब तक संसाधनों की कमी से रुके हुए थे।
ओपी चौधरी ने जताया आभार, बताया ‘विकसित भारत’ की दिशा में कदम
राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मदद को ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ाया गया एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस राशि से छत्तीसगढ़ में न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहित के कार्यक्रमों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
सहकारी संघवाद का उदाहरण बना यह फैसला
ओपी चौधरी ने इसे सहकारी संघवाद यानी ‘Cooperative Federalism’ की एक शानदार मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यों को अधिक अधिकार और संसाधन मिल रहे हैं। पहले जहां राज्यों को केंद्रीय करों से 32% हिस्सा मिलता था, वहीं मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 42% कर दिया है, जिससे राज्यों को अपने स्तर पर विकास योजनाएं लागू करने की अधिक स्वतंत्रता मिली है।
इन क्षेत्रों में होगा फंड का इस्तेमाल
फायदे गिनाते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस फंड से राज्य में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण इलाकों का विकास किया जाएगा। साथ ही इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
पीएम मोदी और सीतारमण को धन्यवाद
ओपी चौधरी ने कहा,
“हमारे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिल से धन्यवाद। यह राशि राज्य को मजबूत बनाएगी और आर्थिक विकास को नई दिशा देगी।”
अब उम्मीदें और भी बढ़ीं
इस अतिरिक्त सहायता के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को कई रुके हुए और लंबित विकास कार्यों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बल्कि आम जनता को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा, सुविधाएं बेहतर होंगी और ‘विकसित भारत’ का सपना कुछ और करीब आएगा।
