Dhamtari Digital Justice: छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, धमतरी उपभोक्ता आयोग में शुरू हुई देश की पहली जिला स्तरीय ऑनलाइन सुनवाई
Dhamtari Digital Justice: छत्तीसगढ़ एक बार फिर डिजिटल बदलाव की दिशा में अगली पंक्ति में खड़ा हो गया है। धमतरी जिले के उपभोक्ता आयोग में अब मामलों की सुनवाई ऑनलाइन यानी ई-हियरिंग के जरिए भी होगी। इस नई सुविधा की शुरुआत मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने वर्चुअल फीता काटकर की।
Dhamtari Consumer Forum: इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी, सुलभ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा।
देश में पहली बार जिला उपभोक्ता आयोग में ई-हियरिंग
E-Hearing Launch: छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने जिला स्तर पर उपभोक्ता आयोग में ई-हियरिंग की शुरुआत की है। रायपुर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग से वर्चुअली उद्घाटन के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिससे अब धमतरी आयोग सीधे तौर पर देशभर के वकीलों और पक्षकारों से डिजिटल रूप में जुड़ सकेगा।
यह पहल न केवल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में है, बल्कि इससे लोगों का समय, पैसा और मेहनत – तीनों की बचत होगी।
ई-हियरिंग के तहत हुई पहली सुनवाई
इस अवसर पर दो मामलों की सुनवाई भी ई-हियरिंग के ज़रिए की गई।
- पहला मामला: राजकुमारी पटेल बनाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक व अन्य
- दूसरा मामला: ओम नवकार ट्रेडर्स बनाम ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्रा. लि. व अन्य
इन दोनों मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से पूरी की गई, जिससे यह साबित हो गया कि यह तकनीक न केवल संभव है बल्कि व्यवहार में भी सफल हो सकती है।
ई-हियरिंग की प्रक्रिया: मोबाइल से भी हो सकती है सुनवाई
India First E-Hearing at District Level: धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्राही ने बताया कि ई-हियरिंग से जुड़ने के लिए पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में सुनवाई से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद आयोग द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके कोई भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सुनवाई में हिस्सा ले सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि इससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को न्याय तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।
उद्घाटन समारोह में कई चेहरे रहे मौजूद
Digital Justice in Chhattisgarh: इस खास मौके पर राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार मोना चौहान, सदस्य प्रमोद वर्मा, रायपुर जिला आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर शर्मा, सदस्य नीरुपमा प्रधान, अनिल अग्निहोत्री, धमतरी आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्राही, रूपा शर्मा, अरविंद सिंह परिहार, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बी.के. सिन्हा, सचिव सौरभ मिश्रा और कई अन्य वकील व कर्मचारी शामिल रहे।
डिजिटल बदलाव की तरफ मजबूत कदम
Digital India Justice: ई-हियरिंग की यह शुरुआत साबित करती है कि छत्तीसगढ़ न्यायिक क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को लेकर गंभीर है। इससे न्याय अब सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मोबाइल और लैपटॉप के जरिए भी लोगों तक पहुंचेगा।
अब उपभोक्ताओं को न्याय के लिए लंबा सफर नहीं, सिर्फ एक क्लिक की जरूरत होगी।
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