CG Hostel Girl Pregnant: हॉस्टल की छात्रा हुई गर्भवती, कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यीय जांच समिति, टीम घटनास्थल का दौरा कर जल्द सौंपेगी रिपोर्ट
रायपुर: CG Hostel Girl Pregnant: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड स्थित कन्या आश्रम छात्रावास में पढ़ने वाली 12वीं की एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती पाए जाने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में जांच के दौरान उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई।
छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर हुई सच्चाई उजागर
Bijapur News: जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई को छात्रा अपने घर से लौटकर कन्या आश्रम छात्रावास आई थी। 20 जुलाई को उसे चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद छात्रावास की अधीक्षिका तोंडेश्वरी शेट्टी ने छात्रा को भोपालपटनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसे बीजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान छात्रा के चार महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
कांग्रेस ने बनाई जांच समिति, मौके का करेगी दौरा
Congress Investigation: मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस समिति की घोषणा की। टीम का नेतृत्व विधायक सावित्री मंडावी को सौंपा गया है, जो अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और जल्द ही अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपेगी।
समिति में शामिल हैं ये सदस्य
इस जांच समिति में विधायक सावित्री मंडावी को संयोजक बनाया गया है। अन्य सदस्यों में देवती कर्मा, नीना रावतिया, सरिता चापा, गीता कमल, कमलापति मृगतृष्णा, रिंकी कोरम, पार्वती कश्यप और अनिता तेलम को शामिल किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह शीघ्र स्थल पर पहुंचकर सच्चाई का पता लगाए और रिपोर्ट पेश करे।
मामला बना प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
Bijapur News: छात्रावास में रह रही एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने का मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है – छात्राओं की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और संस्थान में जिम्मेदारों की भूमिका पर। घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
प्रदेश में यह घटना एक बार फिर से छात्रावासों में बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को लेकर बहस छेड़ रही है। अब यह देखना होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
