CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की आज की 10 बड़ी खबरें आज 3 नए मंत्री लेंगे शपथ, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 23 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में, स्कूल में छात्र पर चाकू हमला, नक्सलियों की जन अदालत में युवक की हत्या, कर्मचारियों को मिला 2% डीए, अफसरों पर कोर्ट का वारंट, IT सेक्टर को 90 एकड़ ज़मीन, हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा टू-व्हीलर, एल्बेंडाजोल टैबलेट पर रोक, नवा रायपुर में खुली PNB ब्रांच समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…
CG Top 10 news Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
छत्तीसगढ़ में मंत्रीमंडल का विस्तार: तीन विधायक लेंगे शपथ
Chhattisgarh cabinet expansion: लंबे समय के इंतजार के बाद, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में मंत्रीमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाएगा। यह शपथ ग्रहण आज है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली में होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों की मानें तो इस बार समारोह में पत्रकारों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कुछ खास मेहमान ही मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन तीनों विधायकों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नामों पर अंतिम मुहर लगी। पार्टी हाईकमान की सहमति के बाद यह तय हो गया है कि वे राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे।
लंबित राजस्व मामलों पर सीएम की सख्ती: लापरवाही अब नहीं चलेगी
Revenue cases: रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी ज़िलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ज़मीनी हकीकत की गहन समीक्षा की, और अधिकारियों को कई ज़रूरी निर्देश दिए। राज्य में बढ़ते लंबित राजस्व मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख़्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब ‘पेशी पर पेशी’ का दौर ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े सभी मामलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर ही किया जाए। उन्होंने ज़िला-वार समीक्षा करते हुए नामांतरण, अविवादित और विवादित बंटवारे, अभिलेख सुधार, और भू-अर्जन जैसे मामलों की जानकारी ली।
नक्सलियों की खौफनाक वारदात: जन अदालत लगाकर आदिवासी युवक की हत्या
Naxalites: छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े नक्सलियों ने एक आदिवासी युवक को पुलिस का मुखबिर बताकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के बिनागुंडा गांव में हुई, जहाँ सोमवार रात हथियारबंद नक्सलियों ने कथित जन अदालत लगाई। इस जन अदालत में उन्होंने मनेश नुरुटी नाम के युवक को पुलिस मुखबिरी के आरोप में बेरहमी से मार डाला। माओवादियों ने इस दौरान कई ग्रामीण नेताओं और पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी है। बताया जाता है कि नक्सली मनेश नुरुटी को उसके घर से उठाकर गांव के बीच ले गए, जहाँ पहले से ही ग्रामीण इकट्ठे थे। इस जन अदालत में उन्होंने दो और युवकों की पिटाई की और उन पर पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद, नक्सलियों ने परतापुर इलाके में बैनर लगाकर अपनी कार्रवाई की जानकारी दी है।
रायपुर में हेलमेट के साथ ही बेचे जाएंगे दोपहिया वाहन: SSP का आदेश
Traffic rules: राजधानी रायपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों और सिर में चोट लगने से हो रही मौतों को रोकने के लिए पुलिस ने एक अहम फ़ैसला लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने शहर के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को निर्देश दिया है कि अब हर नए वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, पिछले 7 महीनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के 20,495 से भी ज़्यादा चालान काटे गए हैं, फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इसी लापरवाही की वजह से सिर्फ़ सात महीनों में 190 लोगों की जान जा चुकी है। मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 में साफ़ तौर पर कहा गया है कि दोपहिया वाहन विक्रेता के लिए हर वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है, लेकिन कई शोरूम संचालक इसका उल्लंघन कर रहे हैं। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर शोरूम संचालकों पर मोटरयान नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उनका व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। उनका मानना है कि यह कदम लोगों को हेलमेट की अहमियत समझाने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए ज़रूरी है।
हाईकोर्ट ने तीन वरिष्ठ अफसरों के ख़िलाफ़ जारी किया वारंट, जानें क्या है पूरा मामला
Contempt of court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के आरोप में गृह विभाग के तीन वरिष्ठ अफसरों के ख़िलाफ़ 50-50 हज़ार रुपये का ज़मानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इन अफसरों को 4 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। यह मामला साल 2013 से जुड़ा है, जब जेल विभाग के 17 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कर्मचारियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें अन्य विभागों के समान पद वाले कर्मचारियों से कम वेतन मिल रहा है। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दस साल बाद 2023 में हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था। हालांकि, 2024 में राज्य सरकार ने इस फ़ैसले को हाईकोर्ट की युगल पीठ में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया। जब सरकार ने 2023 के फ़ैसले को लागू नहीं किया, तो कर्मचारियों ने 2025 में फिर से अवमानना याचिका दायर की। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीनों अफसरों के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी ख़बर: DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
Chhattisgarh government employees: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी ख़बर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन अगले महीने से मिलेगा। बता दें कि इससे पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 53 प्रतिशत किया था। अब 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के बाद यह 55 प्रतिशत हो गया है। इस घोषणा से कर्मचारियों में ख़ुशी का माहौल है।
6 बैच की एल्बेंडाजोल टैबलेट पर लगी रोक: CGMSC ने दिए निर्देश
Medical stock: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने एल्बेंडाजोल टैबलेट के 6 अलग-अलग बैच के इस्तेमाल और वितरण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। इन बैच की दवाइयों का स्टॉक वापस रायपुर स्थित दवा गोदाम में लौटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। CGMSC के आदेश के मुताबिक, इन सभी बैचों का सप्लायर Affy Parenterals है। यह निर्देश डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, दाऊद कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (DKS), शासकीय डेंटल कॉलेज, सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भेजे गए हैं। इस आदेश में साफ़ कहा गया है कि इन बैचों की दवाइयों का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए और पूरा स्टॉक जल्द से जल्द रायपुर में जमा कराया जाए।
वित्तीय समावेशन को मिला बढ़ावा: सीएम साय ने किया पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का उद्घाटन
Punjab National Bank: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा, एटीएम और डिपॉजिट मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने इंद्रावती भवन के कर्मचारियों और आस-पास के लोगों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। पहले सरकारी योजनाओं का पैसा नकद दिया जाता था, जिससे पारदर्शिता की कमी रहती थी, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से पैसा सीधे और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुँच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर जैसे दूर-दराज़ के इलाकों में भी बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। सरगुजा और बस्तर अंचल के सुदूर गाँवों में बैंक शाखाएं खुलने से सरकार का “अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने” का संकल्प साकार हो रहा है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 23 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष अदालत ने 23 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने उन्हें 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन ही भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई थी। ईडी की जांच राज्य की ACB-EOW द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले में राज्य सरकार को करीब 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो अवैध कमाई के रूप में संबंधित लोगों तक पहुंचाया गया। ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने 16.70 करोड़ रुपये की नकदी प्राप्त कर अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया और ठेकेदारों को नकद भुगतान किया। इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए भी रकम का उपयोग किया गया। जांच में सामने आया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों की मदद से चैतन्य ने विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट में कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट खरीदने का फर्जीवाड़ा किया, जिससे उन्हें 5 करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। एजेंसी का यह भी दावा है कि चैतन्य ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का संचालन किया और यह रकम कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष समेत अन्य नेताओं तक पहुंचाई गई।
बिलासपुर में स्कूल के अंदर चाकूबाजी: छात्र पर हमला, परिजनों ने उठाए सवाल
Bilaspur stabbing:छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और अब तो यह स्कूलों तक पहुँच गई है। मंगलवार को तारबाहर थाना क्षेत्र के भारत माता स्कूल में हुई घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार, दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर एक छात्र ने अपने साथी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ और पसली में चोट आई है। घायल छात्र के परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी देर से दी गई और बच्चे को अस्पताल पहुँचाने में भी करीब एक घंटे की देरी हुई। परिजनों ने सवाल उठाया कि 17-18 साल के छात्र स्कूल में चाकू लेकर कैसे आ गए। आक्रोशित अभिभावकों ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 120 चाकूबाजी की वारदातें दर्ज़ की गईं, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई और 122 लोग घायल हुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि रसोई के चाकू और दूसरे धारदार हथियारों की आसान उपलब्धता युवाओं को हिंसा की ओर धकेल रही है।
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