
रायपुर: Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार की गारंटी योजना ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर राज्य सरकार अब एक नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में फिलहाल 69.26 लाख पात्र महिलाएं योजना के दायरे में हैं, लेकिन इनमें से 4.18 लाख हितग्राहियों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब इन अपूर्ण लाभार्थियों की घर-घर जाकर खोज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
इन महिलाओं को अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर जाकर चिह्नित करेंगी और उन्हें निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों तक ले जाकर e-KYC पूरी करवाने में मदद करेंगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय (दस दिनों के भीतर) में e-KYC पूरी नहीं हुई, तो योजना की राशि रोकी जा सकती है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी और प्रक्रिया
महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपूर्ण e-KYC वाले हितग्राहियों के नाम वाली एक सूची तैयार की है। यह सूची बीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमियों) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और हितग्राहियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ग्राम पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों में मुनादी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है।
E-KYC में आ रही प्रमुख समस्याएं और सरकार की अपील
अधिकांश मामलों में e-KYC न होने की मुख्य वजहें आधार कार्ड में नाम या पते की गलती, मोबाइल नंबर का आधार से लिंक न होना या बैंक खाते के विवरण में अंतर है। यदि किसी हितग्राही का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण विफल होता है, तो उसे आधार केंद्र जाकर डेटा अपडेट कराने की सलाह दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पदुम सिंह एल्मा ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे।
राज्य सरकार ने अब तक योजना के तहत 21 किश्तें जारी कर ₹13,671 करोड़ 68 लाख की सहायता राशि हितग्राहियों के खातों में भेजी है। सरकार ने सभी ‘महतारियों’ से जल्द से जल्द अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उन्हें राशि मिलने में कोई बाधा न आए।
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