Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के फैसले: कलाकारों को अब 5 हजार रुपए पेंशन देगी साय सरकार, शिक्षा को लेकर चलेगा अभियान, जानिए इन बड़े फैसलों की पूरी डिटेल
Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की सियासत और शासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये फैसले न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि कलाकारों, किसानों, युवाओं और निवेशकों के लिए भी राहत लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इन बड़े फैसलों की पूरी डिटेल:
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत
राज्य सरकार ने शासकीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” शुरू करने का फैसला लिया है। यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चलाया जाएगा।
इसके तहत स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण होगा और ग्रेडिंग दी जाएगी। कमजोर स्कूलों की मॉनिटरिंग सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे। शिक्षकों को मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा, जिससे वे बेहतर शिक्षा पद्धतियां सीख सकें। साथ ही, पालक-शिक्षक बैठकें (PTM) नियमित रूप से होंगी ताकि बच्चों के विकास में अभिभावकों की भी भूमिका तय हो सके। कक्षा शिक्षण को और बेहतर बनाने पर खास ध्यान रहेगा।
कलाकारों और साहित्यकारों को अब 5000 रुपये मासिक पेंशन
साहित्य और कला के क्षेत्र में काम कर रहे जरूरतमंद कलाकारों और साहित्यकारों को अब सरकार से बड़ी राहत मिली है। उनकी मासिक पेंशन ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है। ये बदलाव 1986 की वित्तीय सहायता योजना के नियमों में संशोधन कर किया गया है।
इससे पहले यह योजना 1986 में शुरू हुई थी, तब न्यूनतम पेंशन ₹150 और अधिकतम ₹600 थी। इसे 2007 में ₹1500 और 2012 में ₹2000 किया गया था। अब 12 साल बाद इस राशि को बढ़ाया गया है। वर्तमान में 162 कलाकारों को यह सहायता मिल रही है, जिससे राज्य पर कुल सालाना खर्च ₹97.20 लाख तक पहुंच जाएगा।
औद्योगिक भूमि प्रबंधन में होगा बदलाव, बढ़ेगा पारदर्शिता
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य में जमीन के आवंटन की प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को क्लियर गाइडलाइन मिलेगी, जिससे वे निवेश के फैसले ज्यादा आत्मविश्वास से ले सकेंगे।
नई औद्योगिक नीति 2024-30 को मिली हरी झंडी
सरकार ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इनसे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। जानिए इसके अहम बिंदु:
स्थानीय लोगों को मिलेगा नौकरी में प्राथमिकता
जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा।
हाइटेक खेती को मिलेगा सपोर्ट
अब हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी अत्याधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसान ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों से लैस होंगे।
युवाओं को खेल और ट्रेनिंग के ज्यादा मौके
राज्य में खेल अकादमियों और निजी ट्रेनिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि युवाओं को करियर बनाने का बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके।
शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी प्रोत्साहन
CBSE से मान्यता प्राप्त 500 छात्र क्षमता वाले स्कूल और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा, जिससे इन सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में भी विकास हो सके।
पर्यटन और होटल व्यवसाय को मिलेगा बूस्ट
बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट निर्माण के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है।
कपड़ा उद्योग को मिलेगा डबल प्रोत्साहन
टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे पारंपरिक कामों को मजबूती मिलेगी।
लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़
राज्य में माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष लाभ
दिव्यांगजनों की परिभाषा को नए सिरे से तय किया गया है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा ले सकें।
ग्लोबल कंपनियों और डिफेंस सेक्टर को भी फायदा
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर के लिए विशेष पैकेज लाया गया है। निजी औद्योगिक पार्कों को अधोसंरचना अनुदान और “प्लग एंड प्ले” फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिलेगा।
