
छत्तीसगढ़ के चर्चित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाले में अब CBI ने आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने PMO और CBI डायरेक्टर को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद एजेंसी ने DMF से जुड़ी सभी फाइलें और टेंडरों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। आरोप है कि फंड का इस्तेमाल तय नियमों के विपरीत किया गया और कई प्रोजेक्ट बिना अनुमोदन के पास किए गए।
पूर्व गृहमंत्री ने लगाए गंभीर आरोप
ननकीराम कंवर ने दावा किया था कि DMF की राशि जनता की जरूरतों के लिए रखी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे अपने पसंदीदा ठेकेदारों पर खर्च किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी स्वीकृति के बिना ही करोड़ों के कार्य मंजूर किए गए और कमीशन का बड़ा खेल चला। अब CBI सभी परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच कर रही है ताकि यह पता चले कि निकली राशि का इस्तेमाल सही जगह हुआ या नहीं।
PMO की कार्रवाई के बाद दस्तावेजों की मांग
शिकायत के बाद CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार से टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी मंजूरियां और संबंधित लाभार्थियों की पूरी जानकारी मांगी है। इससे पहले ED की जांच में 76.50 लाख रुपये नकद और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। एजेंसियों की यह कार्रवाई सामने आने के बाद विभागों और ठेकेदारों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि कई बड़े नाम अब जांच के दायरे में आ सकते हैं।
ED की रेड और फर्जी फर्मों का खुलासा
CBI से पहले ED ने भी इस मामले में कई स्थानों पर छापे मारे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि टेंडरों में गड़बड़ी की गई और लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं को गलत तरीके से मंजूरी दी गई। छापों में मिली नकदी के अलावा आठ बैंक खातों में जमा 35 लाख रुपये फ्रीज किए गए। टीम ने कई फर्जी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच बढ़ाई गई है।
किन लोगों पर बढ़ा शक
जांच में जिन ठेकेदारों और बिचौलियों के नाम सामने आए हैं, उनमें संजय शिंदे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल और शेखर शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से टेंडर हासिल किए और गलत बिल लगाकर फंड को नुकसान पहुंचाया। मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि CBI की जांच के बाद कई और नाम सामने आने की संभावना है।
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