New Bharat Taxi: देश की पहली सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ दिसंबर से होगी शुरू, ड्राइवर बनेंगे सह-मालिक मिलेगी 100% कमाई
Bharat Taxi Service: भारत में दिसंबर से पहली सहकारी टैक्सी सेवा, ‘भारत टैक्सी,’ शुरू होने जा रही है। यह देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें ड्राइवर (Driver) सह-मालिक (Co-Owners) होंगे और उन्हें हर राइड की 100% कमाई (100% Earnings) मिलेगी। इस पहल को सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (National e-Governance Division – NeGD) द्वारा तैयार किया गया है।
दिसंबर में लॉन्च, राइड-हेलिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
भारत जल्द ही अपनी पहली सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ शुरू करने जा रहा है। यह पहल देश के राइड-हेलिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। अब तक यह बाजार ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी निजी कंपनियों के नियंत्रण में था, लेकिन अब यह सेवा ड्राइवरों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगी।
पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से होगा शुरू
‘भारत टैक्सी’ का पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) नवंबर 2025 में दिल्ली (Delhi) से शुरू होगा। शुरुआत में करीब 650 ड्राइवर (Drivers) इस योजना से जुड़ेंगे। दिसंबर तक इसे देश के अन्य राज्यों में भी विस्तार दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, लॉन्च के समय तक लगभग 5,000 ड्राइवर और महिला सारथी (Women Drivers) इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सहकारी मॉडल से ड्राइवरों को मिलेगा पूरा लाभ
यह टैक्सी सेवा सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से तैयार की गई है। इस सहकारी मॉडल (Cooperative Model) के तहत, निजी कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला कमीशन (Commission) पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ड्राइवरों को राइड से होने वाली 100% कमाई मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
ड्राइवर बनेंगे सेवा के सह-मालिक
‘भारत टैक्सी’ का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि ड्राइवर इस सेवा के केवल भागीदार नहीं, बल्कि सह-मालिक (Co-Owners) होंगे। मुनाफा सीधे उन्हें मिलेगा। यह मॉडल ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म के फैसलों और मुनाफे में हिस्सेदारी देकर उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सहकारिता मंत्रालय की अहम भूमिका
इस राष्ट्रीय राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को विकसित करने में सहकारिता मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। मंत्रालय और NeGD का सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि यह सेवा पारदर्शी और बड़े पैमाने पर लागू की जा सके, जिससे पूरे देश के ड्राइवरों को लाभ मिल सके।
आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर जोर
यह पहल ड्राइवरों को पूर्ण स्वामित्व (Full Ownership) और 100% कमाई प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके साथ ही, महिला सारथी (Women Drivers) को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है, जो परिवहन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में एक बड़ा कदम है।
