CG Liquor Shops Online Payment: छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में अब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी शराब, आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जल्द लागू करने दिए निर्देश
रायपुर: CG Liquor Shops Online Payment: छत्तीसगढ़ सरकार शराब दुकानों में लेन-देन की प्रक्रिया को पूरी तरह कैशलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब राज्य की सभी सरकारी मदिरा दुकानों में शराब की बिक्री केवल ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे व्यवस्था पारदर्शी होगी और अवैध लेनदेन पर रोक लगेगी। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस फैसले को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं।
अब कैश नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से होगी शराब की खरीदी
CG New Liquor Policy 2025: नई व्यवस्था के तहत शराब लेने के लिए ग्राहकों को अब डिजिटल भुगतान करना होगा। दुकानों पर नकद लेने पर रोक होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे नकली बिलिंग, कैश घपले और विवादों की आशंका कम होगी।
स्थानीय लोगों की राय: कुछ समर्थन में, कुछ को परेशानी का डर
CG Liquor Shops Online Payment only: बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में लोगों से बातचीत में सामने आया कि कुछ ग्राहक इस बदलाव को सुविधाजनक मान रहे हैं। रामू पटेल जैसे लोगों का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट से छुट्टे पैसे की दिक्कत खत्म होगी और बहस-झगड़े भी कम होंगे। वहीं सुरेंद्र राय जैसे कुछ लोग मानते हैं कि रोज कमाने-खाने वाले मजदूरों और तकनीक से दूर रहने वाले लोगों को इस व्यवस्था से दिक्कत हो सकती है।
सीसीटीवी और निगरानी से दुकानें होंगी ज्यादा सुरक्षित
Liquor shops CCTV monitoring: मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यालय से इन दुकानों की 24 घंटे निगरानी होगी ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
अवैध शराब पर निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक में आबकारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि होटल, ढाबे और फॉर्म हाउस जैसी जगहों पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर खास नजर रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर कहीं शराब पार्टी जैसे आयोजन होते हैं, तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लाइसेंस व्यवस्था और राजस्व लक्ष्य की भी समीक्षा
समीक्षा बैठक में राज्य की मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही विभाग को निर्देश दिया गया कि तय राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
सरकार की इस नई नीति पर जहां कुछ लोग इसे व्यवस्था सुधार की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ को लगता है कि इसे लागू करने से पहले ज़मीनी हकीकत पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखना होगा कि यह बदलाव शराब कारोबार में किस हद तक पारदर्शिता और नियंत्रण ला पाता है।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब नीति 2025?
कैशलेस व्यवस्था लागू – राज्य की सभी सरकारी शराब दुकानें अब पूरी तरह कैशलेस होंगी। शराब की खरीद केवल ऑनलाइन पेमेंट जैसे UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से ही की जा सकेगी।
हर दुकान पर CCTV अनिवार्य – सभी मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी मुख्यालय से 24 घंटे की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अवैध शराब पर सख्ती – होटल, ढाबों और फॉर्म हाउस में अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और नियमित छापेमारी की जाएगी।
राजस्व बढ़ाने की रणनीति – शराब की बिक्री को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी, जिससे राज्य के राजस्व लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
ड्रिंक एंड ड्राइव पर निगरानी – सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है, ताकि दुर्घटनाएं कम हों।
