CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें मुख्य सचिव की सख़्ती से विभागों में मचा हड़कंप, श्री सीमेंट परियोजना की जनसुनवाई स्थगित, किसानों का आंदोलन और तेज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं तीन दिवसीय हड़ताल पर,कस्टम मिलिंग स्कैम में बड़ी कार्रवाई, दीपेन चावड़ा पर दर्ज हुआ चालान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की निर्णायक बढ़त,एंटी पोचिंग टीम की बड़ी सफलता, धान खरीदी 2025: किसानों को राहत, वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग के लिए बोर्ड को दो माह का अतिरिक्त समय, इंडिगो एयरलाइंस पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का लीगल नोटिस, बुलडोजर कार्रवाई से उग्र हुआ ग्रामीणों का विरोध, समेत पढ़ें CG की सभी प्रमुख खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
मुख्य सचिव की सख़्ती से विभागों में मचा हड़कंप
पूंजीगत व्यय में देरी पर एक्शन, विभागों को 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश राज्य में पूंजीगत व्यय की धीमी गति और वर्षों से लंबित स्वीकृतियों पर मुख्य सचिव ने कड़ी समीक्षा की। कई विभाग बजट जारी होने के बाद भी एक-दो वर्ष तक फ़ाइलों में अटके रहे, जिससे योजनाओं की प्रगति बाधित हुई। मुख्य सचिव ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए विभागों से स्पष्ट जवाब मांगा और चेतावनी दी कि जितनी योजनाएं बनाई जाएं, उन्हें समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। एसएनए–स्पर्श पोर्टल में ऑनबोर्डिंग और भुगतान स्थिति कई विभागों में अधूरी पाई गई। कुछ अधिकारी देरी को आंकड़ों के सहारे सही ठहराते दिखे, लेकिन मुख्य सचिव की तैयारी मजबूत होने से उन्हें डांट सुननी पड़ी। सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों में शामिल होने पर भी सवाल उठे, क्योंकि यह संस्था इंजीनियरिंग विशेषज्ञता वाली नहीं है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन एसीआर की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि अगले वर्ष तक सभी जिला कार्यालय ई-ऑफिस से जुड़ें और आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था हर विभाग में सख्ती से लागू हो। e-HRMS में सभी कर्मचारियों की अनिवार्य एंट्री का टास्क विभागीय स्थापना शाखाओं को सौंपा गया। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों के लिए तीन वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने 31 दिसंबर तक सभी लंबित प्रशासनिक स्वीकृतियों और भुगतान निपटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगली समीक्षा में सिर्फ वास्तविक प्रगति स्वीकार होगी।
श्री सीमेंट परियोजना की जनसुनवाई स्थगित, किसानों का आंदोलन और तेज
भारी विरोध के बीच जिला प्रशासन का निर्णय, 40 गांवों में बढ़ी हलचल सण्डी लाइमस्टोन ब्लॉक खनन परियोजना की जनसुनवाई को जिला प्रशासन ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। प्रस्तावित 404 हेक्टेयर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन और क्रशर स्थापना की योजना को लेकर 40 गांवों के किसान विरोध कर रहे थे। गांवों में तनाव तब बढ़ा जब हाल ही में शांतिपूर्ण रैली के दौरान बैरिकेड तोड़ने की घटना से हालात बिगड़ गए और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। किसानों का कहना है कि परियोजना खेती, पानी और पर्यावरण के लिए घातक है। वे जनसुनवाई स्थगन को “आंशिक जीत” मानते हैं, लेकिन पूरी परियोजना रद्द होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि संवाद और जनसुनवाई ही समाधान का मंच है, मगर मौजूदा तनाव को देखते हुए नई तिथि आगे घोषित की जाएगी। फिलहाल स्थगन के बाद क्षेत्र में स्थिति कुछ शांत हुई है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं तीन दिवसीय हड़ताल पर
दस सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर बैठ गईं। उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से आंदोलन करने के बाद भी उनकी मांगें अनसुनी हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे अत्यधिक काम लिया जा रहा है, SIR सर्वे जैसे अतिरिक्त दायित्व दिए जा रहे हैं, लेकिन मजदूर का दर्जा और 26,000 रु. न्यूनतम वेतन अब तक नहीं मिला। चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र होगा।
कस्टम मिलिंग स्कैम में बड़ी कार्रवाई, दीपेन चावड़ा पर दर्ज हुआ चालान
2,000 करोड़ रुपये के अवैध धन प्रबंधन में शामिल होने के आरोप EOW ने कस्टम मिलिंग स्कैम में आरोपी दीपेन चावड़ा के खिलाफ ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चालान पेश किया। आरोप है कि उसने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध धन के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। चावड़ा की गिरफ्तारी नवंबर 2025 में हुई थी। उसके खिलाफ अन्य आर्थिक अपराधों में भी महत्वपूर्ण सबूत मिले। इससे पहले अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा व कई अधिकारियों के खिलाफ भी चालान दाखिल किया जा चुका है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की निर्णायक बढ़त
2019 से अब तक 29 शीर्ष कमांडर ढेर, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई से नक्सल प्रभाव काफी कम हुआ है। 2019 से अब तक 29 टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें 14 इस वर्ष शामिल हैं। 5,500 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार आत्मसमर्पित कैडर को आर्थिक सहायता, आवास, शिक्षा व आजीविका सहायता दे रही है। दावा किया गया कि मार्च 2026 तक उग्रवाद का पूर्ण उन्मूलन संभव है।
एंटी पोचिंग टीम की बड़ी सफलता, जिंदा पैंगोलिन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
ओडिशा के आरोपियों से 9 किलो का दुर्लभ जीव बरामद उदंती-सीतानदी अभयारण्य में संयुक्त कार्रवाई के दौरान एंटी पोचिंग टीम ने दो तस्करों को पकड़कर एक जिंदा पैंगोलिन बरामद किया। यह जीव शेड्यूल-1 श्रेणी का है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तस्करी गंभीर अपराध है।पैंगोलिन का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और उसे जंगल सफारी के सुपुर्द करने की तैयारी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।
धान खरीदी 2025: किसानों को राहत, पंजीयन सुधार के लिए 15 दिसंबर तक समय
एग्रीस्टैक व किसान पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के समाधान हेतु निर्देश जारी कृषि मंत्री की समीक्षा के बाद विभाग ने एग्रीस्टैक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश जारी किए। खसरों की प्रविष्टि, वारिस पंजीयन और डेटा सिंकिंग से जुड़ी समस्याएं दूर की जा रही हैं। जिलों के तहसीलदार एवं नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।
वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग के लिए बोर्ड को दो माह का अतिरिक्त समय
8 फरवरी 2026 तक UMEED पोर्टल पर पूरा डेटा अनिवार्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को UMEED पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड करने के लिए दो अतिरिक्त माह दिए हैं। अभी कुछ संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं हो सकी थी। मुतवल्लियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे समय पर डेटा अपलोड करें, अन्यथा वक्फ अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इंडिगो एयरलाइंस पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का लीगल नोटिस
उड़ानें रद्द होने पर 9,000 करोड़ का जुर्माना और 10 गुना मुआवजे की मांग देशभर में इंडिगो की 3,450 से अधिक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में नाराज़गी बढ़ गई। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इसे अनुबंध का उल्लंघन बताते हुए कंपनी को कानूनी नोटिस जारी किया है। सोसाइटी ने मांग की है कि प्रत्येक यात्री को टिकट मूल्यों का दस गुना मुआवजा और उनके अतिरिक्त खर्च की भरपाई की जाए। केंद्र सरकार व DGCA से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
बुलडोजर कार्रवाई से उग्र हुआ ग्रामीणों का विरोध, मुख्य मार्ग पर चक्का जाम
अवैध निर्माण हटाने पर तनाव, पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास की मांग उठाई रामचंद्रपुर में प्रशासन द्वारा तीन घरों पर की गई कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे रामचंद्रपुर-सनवाल-रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे 50 वर्षों से उसी भूमि पर रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई की गई है। ठंड के मौसम में बेघर किए जाने पर उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई। पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति शांत करने की कोशिश में है।
