
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय महानदी भवन में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 5000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भर्ती के लिए विज्ञापन फरवरी 2026 तक हर हाल में जारी कर दिया जाए, ताकि नए सत्र से पहले स्कूलों को नए शिक्षक मिल सकें।
वेटिंग लिस्ट पर बड़ा फैसला, नए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 से जुड़े विवादित और लंबित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एक अहम निर्णय लेते हुए साफ कर दिया है कि साल 2023 की भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की वैधता अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से उन युवाओं को भी सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा जो पिछले एक-दो वर्षों में अपनी योग्यता पूरी कर चुके हैं। इस फैसले से उन नए उम्मीदवारों के बीच खुशी की लहर है जो आने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारना और स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विभाग को अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि शिक्षकों की समय पर नियुक्ति से ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ाई का माहौल सुधरेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी भर्ती में आरक्षण और अन्य नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन न आए।
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