जनजातीय समाज के विकास के प्रति प्रतिबद्धता: CM साय ने की उच्चस्तरीय समीक्षा
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग की कार्यों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अलावा, आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के आश्रम छात्रावासों के संचालन के लिए शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उनका उद्देश्य इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समुदाय के प्रति चिंता को भी रेखांकित किया और बताया कि केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है।
छात्रावासों की सुविधाओं पर जोर
बैठक के दौरान, सीएम साय ने आश्रम-छात्रावासों की सुविधाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो, वहां सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएं और शौचालय, बेड, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके साथ ही, छात्रावासों की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने का निर्देश भी दिया।
खेलों में बच्चों की सफलता की सराहना
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों की भी जानकारी ली और बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों में अर्जित सफलताओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी 20 क्रीड़ा परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
संग्रहालय निर्माण की समीक्षा
सीएम साय ने आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की अमर गाथा को समर्पित होगा, जिसमें ऐतिहासिक आंदोलनों जैसे परलकोट विद्रोह और भूमकाल विद्रोह को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा।
इस बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे जनजातीय समाज के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
