PM Kisan Nidhi: एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों के अलग-अलग व्यक्तियों को मिलेगा लाभ, छत्तीगसढ़ में 25 लाख 47 हजार किसान हो रहे लाभान्वित
रायपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Nidhi) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि एक ही भूमि खाता (सिंगल लैण्डहोल्डिंग) में परिवारों के कई सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो प्रत्येक पात्र किसान परिवार को अलग-अलग 6,000 रुपये वार्षिक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ खाता संख्या पर नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के दर्ज नाम पर आधारित होगा।
‘किसान परिवार’ की परिभाषा
- योजना के तहत ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है।
- यदि एक भूमि खाते से परिवार के कई सदस्य जुड़े हैं, तो हर पात्र परिवार के सदस्य को अलग-अलग राशि मिलेगी।
- राशि साल में तीन किस्तों में दी जाती है, हर किस्त 2,000 रुपये की होती है।
छत्तीसगढ़ में 25.47 लाख किसान लाभान्वित
छत्तीसगढ़ में PM Kisan Nidhi का व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
- फरवरी 2025 में जारी की गई 20वीं किश्त में राज्य के 25.47 लाख किसानों को लाभ मिला।
- किसानों के खातों में 553 करोड़ 34 लाख रुपये की सम्मान निधि सीधे स्थानांतरित की गई।
- इस योजना से प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं।
देशभर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए मददगार योजना
- यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी।
- उद्देश्य: देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अब तक करोड़ों किसान परिवार इस योजना से लाभ उठा चुके हैं।
- भुगतान पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाता है।
कौन नहीं पा सकेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को दिया जाता है। निम्न वर्ग इसमें शामिल नहीं है:
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष
- केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)
- 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी
- आयकरदाता परिवार
इस तरह योजना का उद्देश्य केवल वास्तविक छोटे और मध्यम किसान परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है।
सुनिश्चित हो रही है पात्र किसानों तक पहुँच
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कहना है कि किसी भी पात्र किसान परिवार को योजना से वंचित न रहने देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियमित जांच की जा रही है। नए पात्र किसानों को सूची में जोड़ा जा रहा है और अपात्र किसानों को हटाया जा रहा है।
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