विधानसभा में भुईंया पोर्टल और लंबित राजस्व मामलों पर गरमाई बहस, अजय चंद्राकर ने उठाए गंभीर सवाल
रायपुर, 27 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के ध्यानाकर्षण में आज राजस्व विभाग के लम्बित मामलों और भुईंया पोर्टल की समस्याओं को लेकर गरम बहस देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए, जबकि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इसका जवाब दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कार्यवाही की दिशा तय करने का संकेत दिया।
भुईंया पोर्टल पर सवाल, क्या यह भगवान भरोसे है?
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भुईंया पोर्टल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पोर्टल किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल में 35 फीसदी डेटा गलत एंट्री किया गया है। चंद्राकर ने यह भी पूछा, “भुईंया पोर्टल की त्रुटि को सुधारने के लिए जो समय सीमा सात दिन तय की गई थी, वह क्यों नहीं पूरी की जा रही है? क्या भुईंया पोर्टल भगवान भरोसे है?”
राजस्व मंत्री का जवाब, सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन
इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि पोर्टल का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) करता है और त्रुटियों को सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में 1 लाख 49 हजार 479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं और विभाग इस पर काम कर रहा है। वर्मा ने यह भी कहा कि बजट सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम और विभाग की जिम्मेदारी
चंद्राकर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पालन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि राजस्व विभाग इस अधिनियम का पालन क्यों नहीं कर रहा है और इसके लिए कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस पर मंत्री वर्मा ने आश्वस्त किया कि विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा और लंबित मामलों को निपटाने के लिए पखवाड़ा चलाया जाएगा।
किसानों की समस्या पर भी चिंता जताई
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा राजस्व मामलों के समाधान के लिए की गई अपीलों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति ने अकलतरा में तहसील कार्यालय के चक्कर काटते हुए खुदकुशी की कोशिश की है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।
विधानसभा अध्यक्ष का हस्तक्षेप, कार्य योजना का निर्देश
दोनों के बीच तीखी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए विभाग से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उसे लागू किया जाए।
समाप्ति में ठोस कार्रवाई का आश्वासन
राजस्व मंत्री ने कहा कि विभाग जल्द ही ठोस कार्रवाई करेगा और लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इस प्रकार, विधानसभा में भुईंया पोर्टल और लंबित राजस्व मामलों को लेकर चल रही बहस के बीच यह साफ हो गया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और समाधान के लिए कदम उठाएगी।
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