CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें गैस संकट से दोगुनी बुकिंग ने बढ़ाई चिंता, बीजापुर में विकास के नाम पर हरियाली की कटाई पर विवाद, CM साय ने श्रमिकों को 27 करोड़ की सौगात दी, बिलासपुर में खुले में डीजल बिक्री पर रोक, बस्तर में IED का खतरा बरकरार, ITBP जवानों ने गर्भवती महिला की बचाई जान, चिटफंड निवेशकों को राहत की उम्मीद, लापरवाह पटवारी सस्पेंड, सीमांकन में देरी पर RI पर जुर्माना और जेलों में कैदियों की मौतों को लेकर मानवधिकार आयोग सख्त समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
छत्तीसगढ़ में गहराया गैस संकट, एक दिन में दोगुनी हुई बुकिंग
मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आहट ने छत्तीसगढ़ के लोगों को डरा दिया है। राज्य में अचानक एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें आने लगी हैं। ऑयल कंपनियों की ताजा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। सामान्य दिनों में प्रदेश में हर दिन करीब 74 हजार सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 1.42 लाख तक पहुंच गया है। रायपुर में तो हालात और भी खराब हैं, जहां रोजाना 5 हजार की तुलना में अब 16 हजार बुकिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि व्यावसायिक संस्थानों में सप्लाई कम होने की वजह से लोग घरेलू सिलेंडरों का स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिससे कालाबाजारी का खतरा बढ़ गया है।
बीजापुर में विकास के नाम पर हरियाली की बलि
बीजापुर के गोरना और मनकेली गांव में सड़क निर्माण के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना वन विभाग की अनुमति के महुआ, टोरा और इमली के पुराने फलदार पेड़ों को काट दिया है। ये पेड़ ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन थे। इतना ही नहीं, मुरुम निकालने के लिए सड़क किनारे ही गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जो अब हादसों को न्योता दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ने जांच टीम बना दी है और ग्रामीणों ने काम रोकने की मांग की है।
सीएम साय ने श्रमिकों को बांटे 27 करोड़, दी बड़ी सौगातें
जशपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 79 हजार से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खातों में 27.15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने गैस और ईंधन की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से भारत में सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएम ने घोषणा की कि अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। साथ ही, मेधावी छात्रों और भूमिहीन मजदूरों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है।
बिलासपुर में खुले में डीजल बेचने पर रोक
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब बिलासपुर के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया है कि अब किसी भी डिब्बे या बोतल में डीजल नहीं दिया जाएगा। डीजल केवल वाहनों में ही भरा जाएगा। कृषि और छोटे उद्योगों के लिए डीजल देने की अनुमति तभी मिलेगी जब संबंधित एसडीएम या तहसीलदार इसकी मंजूरी देंगे। प्रशासन ने यह कदम जमाखोरी और ईंधन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है।
बस्तर में आईईडी अब भी बड़ी चुनौती
छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, जमीन के नीचे बिछाए गए आईईडी (बम) अब भी सुरक्षाबलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2001 से अब तक बस्तर में 1277 आईईडी धमाके हुए हैं, जिनमें 443 जवान शहीद हुए। राहत की बात यह है कि साल 2026 में अब तक कोई जवान शहीद नहीं हुआ है। सरकार अब गांवों को ओडीएफ की तर्ज पर ‘आईईडी मुक्त’ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है।
आईटीबीपी के जवानों ने बचाई गर्भवती महिला की जान
नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके से मानवता की एक सुखद तस्वीर सामने आई है। बोटेर गांव में एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सड़क न होने के कारण वहां तक एम्बुलेंस का पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में आईटीबीपी की 29वीं बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला। जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर लिटाया और अपने कंधों पर उठाकर 5 किलोमीटर तक घने जंगलों और पहाड़ों को पार किया। महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।
चिटफंड के शिकार निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा
दुर्ग जिले के उन हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनका पैसा ‘यश ड्रीम’ जैसी चिटफंड कंपनियों में फंसा था। जिला प्रशासन ने ढाई हजार निवेशकों की नई सूची तैयार की है। इनके दस्तावेजों की जांच के बाद पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनी की संपत्ति बेचकर अब तक करीब 20 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा हो चुके हैं। एसडीएम ने बताया कि सत्यापन होते ही भुगतान शुरू कर दिया जाएगा।
ड्यूटी से गायब रहने पर पटवारी सस्पेंड
बलौदाबाजार जिले में काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर गाज गिरी है। सिमगा ब्लॉक के ग्राम धोधा में पदस्थ पटवारी चंद्रप्रकाश पिछले एक महीने से बिना किसी सूचना के अपने मुख्यालय से गायब थे। इसके कारण राजस्व से जुड़े कई जरूरी सरकारी काम रुके हुए थे। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा तय किया गया है।
सीमांकन में देरी करने वाले आरआई पर लगा जुर्माना
एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ एसडीएम ने एक बड़ी नजीर पेश की है। राजस्व निरीक्षक (RI) प्रीतम बेक ने सीमांकन का एक आवेदन पिछले दो साल से अटका कर रखा था। बार-बार निर्देश देने के बाद भी जब काम नहीं हुआ, तो एसडीएम ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया। खास बात यह है कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित आवेदक को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की मौत पर मानवाधिकार आयोग की सख्ती
छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले चार वर्षों के भीतर 285 कैदियों की जान जाने के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस भयावह आंकड़े पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजी जेल को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या (ओवरक्राउडिंग) और डॉक्टरों के खाली पदों जैसे गंभीर विषयों पर जवाब मांगा है। जहां एक ओर सरकार इन मौतों की वजह पुरानी बीमारी और आत्महत्या बता रही है, वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जेल प्रबंधन की लापरवाही और बदहाली पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आयोग की इस दखल के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और कैदियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की जवाबदेही तय होना तय माना जा रहा है।
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