CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें बेमेतरा शादी में बदइंतजामी पर रमन सिंह के गुस्से के बाद 3 अफसर नपे, तहसीलदारों की हड़ताल जारी, शराब घोटाले में अनवर ढेबर की 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क, रायपुर स्काईवॉक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, नगर निगम का चेकिंग अभियान शुरू, जनता से बदसलूकी पर दुर्ग जनपद सीईओ सस्पेंड, धमतरी में रेत माफिया की 5 मशीनें जब्त, नंदनवन जू के अफसर हटाए गए, खैरागढ़ में सरकारी जमीन बेचने का खेल उजागर और कर्मचारियों की प्रशासनिक अधिकरण की मांग तेज समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
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बेमेतरा कन्या विवाह में अव्यवस्था: रमन सिंह की फटकार के बाद 3 अफसरों को नोटिस
बेमेतरा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में भारी अव्यवस्था सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम के दौरान मंच से ही प्रशासनिक इंतजामों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में मिली इस सार्वजनिक फटकार के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मुख्यमंत्री साय ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा संभाग कमिश्नर सत्य नारायण राठौर को सौंपते हुए रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर तीन जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें बेमेतरा के एसडीओ प्रकाश कुमार भारद्वाज, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता जेपी गोंड़ और नायब तहसीलदार राजाराम लहरे शामिल हैं। इनसे आयोजन की व्यवस्थाओं में हुई कमियों पर जवाब तलब किया गया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह का आयोजन खुले टेंट में किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बेमेतरा कलेक्टर ने कार्यक्रम को माहेश्वरी भवन में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। हालांकि समय बेहद कम होने की वजह से आयोजन स्थल को बदलना मुमकिन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह कार्यक्रम टेंट में ही होते हैं और उसी हिसाब से तैयारी की गई थी। पार्किंग से लेकर बिजली सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोजन स्थल पर जुटी भीड़ के हिसाब से प्रशासनिक तैयारियां अधूरी थीं। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों और परिवारों के बैठने के लिए कुर्सियां भी कम पड़ गईं। बारिश के बाद पंडाल में कई जगहों पर बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट होने की बात भी सामने आई है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। नोटिस में इन सभी लापरवाहियों को शामिल करते हुए अफसरों से जवाब मांगा गया है।
तहसीलदारों की हड़ताल जारी: सरकार से बातचीत बेनतीजा
सरगुजा जिले के सीतापुर विधायक और स्थानीय नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव शम्मी आबिदी के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक संघ की बैठक बेनतीजा रही। संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने साफ किया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन को राजस्व पटवारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है।
शराब घोटाला: अनवर ढेबर की 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने होटल कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से जुड़ी एक हजार करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि साल 2019 से 2023 के बीच चले कथित सिंडिकेट ने करीब 2,883 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में रायपुर की ढेबर सिटी होम्स के कई प्लॉट और ए. ढेबर बिल्डकॉन के माध्यम से रखी गई संपत्तियां शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई की जद में उत्तर गोवा के अंजुना गांव में स्थित लग्जरी होटल वेस्टिन गोवा भी आया है। आरोप है कि इस होटल को खरीदने के लिए 110 करोड़ रुपये की नकद रकम दी गई थी जो शराब घोटाले के अवैध पैसों से आई थी। इसके अलावा तीन लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में विशेष अदालत में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें चार नए नाम जोड़े गए हैं। अब इस केस में कुल आरोपियों की संख्या 85 हो गई है।
रायपुर का स्काईवॉक बना खतरा: कांग्रेस करेगी प्रदर्शन
राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त इलाके शास्त्री चौक और घड़ी चौक के पास बना निर्माणाधीन स्काईवॉक अब लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसके लोहे के पुर्जे और नट-बोल्ट टूटकर नीचे सड़कों पर गिर रहे हैं जिससे राहगीर घायल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में इस घटिया निर्माण की स्वतंत्र जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई तो बुधवार 3 जून 2026 को कचहरी चौक पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
बारिश से पहले रायपुर नगर निगम मुस्तैद: बिकेगा सिर्फ साफ खाना
मानसून के आगमन को देखते हुए रायपुर नगर निगम के कमिश्नर संबित मिश्रा ने सभी 70 वार्डों में संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निगम की टीमें अब हर दिन बाजारों, होटलों और मांस-मछली की दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। सड़े-गले फल, सब्जियां और बासी खाना मिलने पर उसे तुरंत नष्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पीलिया और डायरिया को रोकने के लिए पानी के स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर डालने और मच्छरों को खत्म करने के लिए एंटी-लार्वा दवा छिड़कने का काम शुरू कर दिया गया है।
जनता से बदतमीजी करने पर दुर्ग जनपद सीईओ सस्पेंड
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। थनौद गांव में सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान सीईओ का आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कलेक्टर की रिपोर्ट और वीडियो की जांच के बाद दुर्ग संभाग कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए जनता से अशिष्ट व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
धमतरी में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई: पांच करोड़ की मशीनें जब्त
धमतरी जिले में महानदी के किनारे चल रहे अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम और स्थानीय प्रशासन ने आधी रात को बड़ा छापा मारा। ग्राम नारी के पास बिना किसी वैध अनुमति के नदी के बीच चल रही 5 बड़ी चैन माउंटेन मशीनों को अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। मौके पर ही जब्ती का पंचनामा बनाकर मशीनों को सील कर दिया गया है। सरकार अब खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
नंदनवन मिनी जू में वन विभाग का बड़ा एक्शन
रायपुर के नंदनवन मिनी जू में अधिकारियों के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान पर वन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अधीक्षक आरपी दुबे और रेंजर हिमांचल साहू को उनके पदों से हटा दिया है। दोनों अधिकारियों के बीच भुगतान और प्रशासनिक मामलों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसका असर वहां के कामकाज पर पड़ रहा था। एक वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने 16 मई को प्रारंभिक जांच कराई थी जिसमें लापरवाही की बात सामने आई। अब नंदनवन के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार उपवनमंडलाधिकारी आनंद कुदरिया को दिया गया है।
खैरागढ़ में सरकारी जमीन को प्लॉट बनाकर बेचने का खेल
खैरागढ़ में सरकारी जमीन को निजी प्लॉट बनाकर बेचने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिन जमीनों को सरकारी दस्तावेजों में एडवर्ड पार्क, छोटे झाड़ का जंगल और सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया गया था, उन्हें करोड़ों रुपये में बेच दिया गया। खसरा नंबर 114, 115, 169 और 170 से जुड़े इस मामले में बिना अनुमति भूमि विभाजन की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच प्रतिवेदन मांगा है और आश्वासन दिया है कि समीक्षा के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन की मांग तेज
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन संघ ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित में राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में सेवा संबंधी विवादों, पदोन्नति और स्थानांतरण के मामलों के लिए कर्मचारियों को सीधे उच्च न्यायालय जाना पड़ता है जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की तर्ज पर राज्य में इसकी स्थापना होने से कर्मचारियों को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा।
