रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने की दिशा में एक अहम पहल की है। शुक्रवार को रायपुर में आयोजित नीति-राज्य कार्यशाला के दौरान सरकार ने देश की चार प्रमुख संस्थाओं के साथ एमओयू (सहयोग समझौता) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में हुए इन करारों का मकसद युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी और स्वरोजगार की दिशा में सक्षम बनाना है।
मुख्यमंत्री साय बोले – मिलकर बनाएं विकसित भारत
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा,
“अगर हम सब मिलकर काम करें, तो विकसित भारत का सपना जल्दी साकार हो सकता है।”
उन्होंने युवाओं को कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में इन समझौतों को महत्वपूर्ण बताया।
नंदी फाउंडेशन के साथ हुआ पहला समझौता
पहला एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) और नंदी फाउंडेशन के बीच हुआ।
इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना और उन्हें आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराना है।
प्रशिक्षण क्षेत्र: हेल्थकेयर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी आदि।
महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्किल ट्रेनिंग का करार
दूसरा एमओयू महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और कौशल विकास प्राधिकरण के बीच साइन हुआ।
इसके अंतर्गत दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों के लाइवलीहुड कॉलेजों में युवाओं को ट्रैक्टर मैकेनिक की ट्रेनिंग दी जाएगी।
प्रशिक्षण केंद्र: स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा संचालित
नैसकॉम देगा नई तकनीकों की जानकारी
तीसरे एमओयू में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग और NASSCOM (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज) के बीच करार हुआ है।
इसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को AI, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाना है।
लक्ष्य: छात्रों को सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना।
रोजगार और स्टार्टअप की दिशा में बढ़ेगा राज्य
राज्य सरकार का मानना है कि इन करारों से युवाओं को न केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को “स्किल्ड स्टेट” बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
