रायपुर, 27 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कामों को लेकर विवाद छिड़ गया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अरुण साव से सवाल किया कि ऐसे कितने गांव हैं, जहां जल स्रोत की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद टंकी और पाइप लाइन बिछा दी गई। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए बताया कि राज्य के 653 गांवों में ऐसा हुआ है, जहां जल स्रोत मौजूद नहीं थे, फिर भी टंकी और पाइप लाइन बनवाए गए।
जल जीवन मिशन में देरी से पैदा हुई दिक्कतें
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन की योजना 2019 में बनाई गई थी और इस दौरान प्रत्येक गांव में जल स्रोत की व्यवस्था थी, लेकिन योजना की शुरुआत में देरी हुई और जल स्रोत का काम 2023 में शुरू हुआ। इसी कारण 653 गांवों में टंकी और पाइप लाइन का काम बिना जल स्रोत के ही कर दिया गया, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई।
अधिकारियों पर कार्रवाई की बात
अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि जो अधिकारी बिना जल स्रोत के पाइप लाइन बिछवाए और टंकी बनवाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इस पर डिप्टी सीएम ने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में संबंधित ठेकेदारों को 70 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक योजना पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी ठेकेदार को पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने बिना जल स्रोत के टंकी और पाइप लाइन बनाई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5291 गांवों में नल कनेक्शन पूरा
सदन में अरुण साव ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के 5291 गांवों में नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की योजना को 2028 तक विस्तारित कर दिया है, और राज्य सरकार तय समय में इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा का दौर जारी है, और यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है।
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