Mandatory E-KYC: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट: E-KYC अनिवार्य, बहुत से राशनकार्ड हो सकते हैं निरस्त, इस तारीख से पहले करवा लें E-KYC…
रायपुर: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी राशनकार्ड धारकों के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) कराना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी राशनकार्डों को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि कोई लाभार्थी इस अनिवार्य प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करता है, तो उसका राशनकार्ड रद्द किया जा सकता है, जिससे उसे सरकारी राशन के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
E-KYC कराने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर
सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए e-KYC पूरा कराने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। हितग्राहियों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से संपर्क करें और अपना e-KYC अनिवार्य रूप से करवा लें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 5 दिसंबर तक जिन राशनकार्ड धारकों का e-KYC नहीं होगा, उनका राशनकार्ड निरस्त होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने पर भविष्य में उन्हें राशन वितरण में बाधा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पारदर्शिता और सही लाभार्थियों की पहचान के लिए जरूरी
सरकार ने यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है। e-KYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाती है, जिससे योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित होता है। यह प्रक्रिया राशनकार्डों को डिजिटल रूप से सत्यापित करती है, जिससे डुप्लीकेट या अनियमित राशनकार्डों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुव्यवस्थित और त्रुटिहीन बनाया जा रहा है।
अधिकारियों ने की अपील, जल्द कराएं आवश्यक अपडेट
जिलों के खाद्य अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अनावश्यक देरी न करें और अपने आवश्यक दस्तावेज अपडेट कराते हुए राशनकार्ड का e-KYC अविलंब पूरा कराएं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए उठाया गया है, और सभी हितग्राहियों का सहयोग जरूरी है।
